अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति समेत रहेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र सम्पन्नमध्येको एक राजधानीको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख दलहरूको पराजय भएको छ। यसको नेतृत्वमा बालेन आएका छन्। उनी आउनासाथ समस्या समाधान हुन थाल्नु भनेको प्रमुख दलहरूको साख थप गुम्ने स्थिति हो। त्यसैले फोहोरको समस्यालाई अरू धेरै बल्झाएर मात्र समाधानतर्फ लगिने निश्चित छ।
स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ।
अहिले महाधिवेशनको तयारीमा रहेका दलहरूले आगामी दशकका निम्ति आफ्नो ‘भिजन’ प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ। देशका निम्ति तत्पर नेतृत्व निर्माण गर्न पनि सबैको ध्यान जान सक्नुपर्छ। यसो भयो भनेमात्र मुलुकको लोकतन्त्र सक्षम भई अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
