‘लडाकु’लाई दुई/दुई लाख नदिन अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिएका ६७ देशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई होटल क्वारेन्टिनमा बस्न दिएको आदेश स्थगित भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा सु–व्यवस्थितरूपमा निर्धारण गर्न प्रदेश यातायात निर्देशनालयका प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार राति बसेको बैठकले राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक काममाबाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयले त्यसविपरीतका प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन्। गत वैशाख १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक काममाबाहेक कुनै पनि तह र पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त नगर्ने र दरबन्दी पनि नथप्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तत्काललाई रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार कार्य तत्काल रोक्ने र कटान भएका गोलिया तथा काठलाई जहाँ जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीँ अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।