आयोगले आजदेखि राजनीतिक दल दर्ता सुरु गर्ने
निर्वाचन आयोगले आजबाट राजनीतिक दल दर्ता सुरु गर्ने भएको छ। आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ता सुरु गर्न लागेको हो।
निर्वाचन आयोगले आजबाट राजनीतिक दल दर्ता सुरु गर्ने भएको छ। आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ता सुरु गर्न लागेको हो।
सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्दै पूर्वमहामन्त्री सिहंले पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई सो कुरा सुनाएका हुन्।
अबका साढे तीन महिना रोचकमात्र हुने छैनन्, यसले हाम्रो लोकतन्त्रको परिपक्वता पनि प्रदर्शन गर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको आह्वान गरेको छ।
शुक्रबार आयोगले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै दल दर्ताको निवेदनका लागि दलको विवरण, दलको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला समितीका पदाधिकारीको विवरण र संख्या अनि वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दलसँग परार्मश समेत नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्री कार्कीले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
हाल आयोगले देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय आदि ठाउँबाट फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
रिजालका अनुसार मंसिर ४ एकादशी र दुई पुष्कर योगको दिन परेकाले सर्वाधिक राम्रो दिन रहेको छ। यस दिनमा गरेको कार्यले सरकारका सबै दलहरुलाई बढी लाभ मिल्ने उनको भनाई छ।
सोमबार र बिहीबार नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने गरेपनि सोमबार अपरान्हसम्म पनि बैठकको समय नतोकिएकाले चुनावबारे नै अन्यौल उत्पन्न भएको छ। आज बस्ने बैठकले आगमी संसदीय चुनावको मिति तोक्ने अनुमान गरिएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सरकारको स्वाभित्वमा रहेका बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य लिए कारबाही गरिने जनाएका छन्।
यसअघि प्रयोग भएका सामग्री फेरि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कम खर्चिलो हुने प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको आकलन छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
‘सम्बन्धित वडाले मतदाता छुट्याइ सर्वसम्मत रुपमा पालिकामा सिफारिस गरेको र पालिकाले साउन १५ गते भित्र प्रमाणितप्रति निर्वाचन कार्यालयमा पठाएको अवस्थामा सिफारिस बारे थप निर्णय हुने छ’