प्राविधिक टोलीद्वारा कर्णाली पुलको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज र पुल महाशाखा काठमाडौँको सात सदस्यीय प्राविधिक कर्णाली पुलमा आगलागीबाट भएको क्षतिबारे प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज र पुल महाशाखा काठमाडौँको सात सदस्यीय प्राविधिक कर्णाली पुलमा आगलागीबाट भएको क्षतिबारे प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ।
नाग्म–गमगढी सडक खण्डमा जमेको हिउँ पन्छाएर सडक सुचारु गरिएको छ।
सूचनामा ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै पनि कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई समय दिएको छ।
विशेष अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रमुख जितेन्द्रकुमार चौधरीलाई ६ वर्ष कैद र ४ करोड ४४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो ठहर गरेको छ।
पुलचोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक निर्माण पूरा भई चिल्ला गाडी गुडिरहनुपर्नेमा ७५ प्रतिशत काम मात्र पूरा गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रमुख जितेन्द्रकुमार चौधरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला सडकअन्तर्गत जुम्लादेखि डोल्पासम्मको सडक खण्ड निर्माण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
नैनबहादुर शाहीले भने, मुत्युको सौदा गरेर यात्रा गर्नुपर्छ त्यो भन्दा सरकारले नै राजमार्ग बन्द गरिदियोस् ।’
जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गादेखि डोल्पा हुँदै मनाङ र मुस्ताङसम्म जोड्ने सडकको काम तीव्रगतिमा अघि बढाइएको छ।
इलामले मेची राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने सबै स्थानीय तहलाई सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका संरचना हटाउने कार्यको सहजीकरणमा सहयोग गर्न अनुरोध पत्र पठाएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ।
‘महानगरपालिकाले भने अनुसार नै घर बनाएको थिए,’ डोजरले भत्काईरहेको आफ्नो घर हेर्दै,’ श्रेष्ठले भने साईडका अरुका घर भत्काएको छैन्। मेरो इगो राखेर भत्काएको छ।’
कर्णाली राजमार्ग पूर्णरुपमा खुल्न अब २६ किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको छ। जुम्ला–सुर्खेत सडकखण्डको दुई सय ३२ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटर कालिकोटको शेराबाडादेखि नाग्मसम्म पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
ठेकेदार तारामान कठायतले पनि केही ठाउँका काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताए। धेरै जसो ठेक्कामा वर्षातको कारण देखाउँदै काम नगरेको पाइएपछि तुरुन्त सक्न निर्देशन समेत गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६, उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभइ खरिद कारबाही सुरु गर्नुहुँदैन।’ नियमावलीको उक्त नियमको पालना नै नगरी अस्फाल्ट ओभर लेको लागि सडक डिभिजन नेपालगन्जले टेण्डर आह्वान पनि गरिसकेको छ।
