'विद्यार्थीलाई कानून व्यवसायीको परीक्षाबाट वञ्चित नगर्नु'
सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानून व्यवसायीको अनुमति पत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानून व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानून व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्।
ललितपुर जिल्ला अदालतमा कानून व्यवसायीहरु आन्दोलित
जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछाबीचको विवादपछि भएको हातहाल हाल भएको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलन गरेका हुन्।
बार–कर्मचारी आन्दोलन: आज देशभरका अदालतमा हड्ताल, लामिछानेलाई रिहा गर्न कानून व्यवसायीको माग
ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायव सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि कानून व्यवसायी अमिर लामिछानेले हातपात गरेको विरोधमा देशभरका अदालतमा कर्मचारीले हड्ताल गरेका छन्।
घुस प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता पोखरेललाई सार्वजनिक सूचनामार्फत स्पष्टीकरण
अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो करिब एक महिना अघि सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानविन सुरु गरेको हो ।
अधिवक्ता केसीको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र रद्द
परिषद्का सचिव मोना सिंहले हिजाे जारी गरेको सूचनामा परिषद्को अनुशासन समितिको २०७९ वैशाख १६ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न सकिंदैन
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
कानून व्यवसायीहरुकाे आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन
अध्यक्ष श्रेष्ठले आजै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका बारेमा छलफल गर्ने बताए। नेपाल बार एशोसिएशनसहित देशभरका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन्।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल बहस गर्दैनौँः वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा
जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल कानून व्यवसायीहरुले बहस नगर्ने भन्दै उनले अदालत र न्यायप्रशासन नचलेमा त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए।