चार वर्षपछि भारतले बल्ल पूरा गर्यो बाचा, २ अर्ब ४५ करोड नेपाललाई हस्तान्तरण
भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ।
भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–५ मा रहेको कटुञ्जे आधारभूत विद्यालयको नवनिर्मित भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणद्वारा निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
आगामी मंसिरको तेस्रो सातादेखि नेपालमै हुने भनिएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको लन टेनिस कोर्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आइतबार हस्तान्तरण गरेको छ।
जिल्लास्थित हरिवन नगरपालिका ८ नं वडा कार्यालयले कृषक समूहलाई १० वटा कृषि उपकरण प्रदान गरेका छन्। वडा कार्यालयले १० वटा कृषक समूहलाई धान तथा मकै गोड्न र झार काट्न प्रयोग गरिने आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान गरेको हो
एभरेस्टले ९४ शाखा, २८ राजस्व संकलन काउन्टर र एक सय १६ एटिएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।
प्रदेश नं २ को सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना सुझाव आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वले निम्त्याएको जटिलता अन्त्यका लागि सरकारले प्रभावकारी उपाय खोजी गरिरहेको बताएका छन्।
चापाकोट नगरपालिका–२ स्थित चापाकोट क्याम्पसलाई गण्डकी सामाजिक गुठी काठमाडौँले करीब रु १६ लाख मूल्य बराबरका पुस्तक हस्तान्तरण गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार प्रकोप कोषमा ४० लाख ३१ हजार ४ सय १३ रुपैँया हस्तान्तरण गरेको छ। महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ। संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै बहुमतले सो विधेयक पारित गभएको हो। तिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पेश गरेका थिए।
लगानीकर्ताले आफ्नो मुख्य उत्पादन आफैं नगरेर अर्को कम्पनीलाई उत्पादन लगायतबजारीकरण र वितरण गर्न अनुमति दिँदै आएकोमा नयाँ कानुनले उत्पादनको काम अरुलाई दिन रोक्ने भएको छ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा बजेट कम आएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत साधनसहित तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागित भारत सरकारले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुरुप शुक्रबार २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपाल र चीन जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोराला सडक प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग गण्डकी सरकारले राखेको छ। निर्माणाधीन यो सडकलाई गण्डकी सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा पनि राखेको छ।