‘लडाकु’लाई दुई/दुई लाख नदिन अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेका पीडितका पीडाः न सरकारले हेर्यो, न घर–समाजले बुझ्यो
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादी खोज्दै गाउँ पसेको सेनाले लालसरा (नाम परिवर्तन) लाई कुटपिट गर्दै घर नजिकैको जंगलमा पुर्याएर बलात्कार मात्रै गरेन, योनीमा लठ्ठीले घोच्यो। मरी भनेर फालिएकी उनलाई केही घण्टापछि गाउँलेहरुले उद्धार गरे। माओवादी द्वन्द्वका बेला सेनाबाट बलात्कृत भएकी उनी अहिले कर्णालीको एक स्थानीय तहको उपप्रमुख छिन्।