स्कुल बसको गतिमा गृहमन्त्री लामिछानेको चासो, सीमित गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई पत्र
गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टर (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ जारी गरेको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाइएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले आर्थिक संकटका बेला प्रदेशलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी मन्त्रालय बढाइएकोप्रति विरोध जनाएको हो।
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको विद्युत् गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तीन महिनादेखि अध्ययनका नाममा मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ।
कोरियाबाट फर्केकाहरूले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनौटमा विभेद गरेको, आफ्नो फाइल रोजगारदाता समक्ष नपुराएको, महिला श्रमिकलाई छनौट नगरेको लगायतका गुनासो गरेका थिए।
आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन छुटेका ५ वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाका लागि वृहत्त खोज र खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
रारामा तीन वर्षभित्र १।१ किलोमिटर साइकल लेन निर्माण गर्ने काम अलपत्र परेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमाबारे भ्रामक विज्ञापन तथा सूचना प्रसारणमा भर नपर्न अनुरोध गरेको छ।
