‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।
लेखा समितिले खर्च गर्नपर्ने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने तर खर्च गर्दा प्रमाण नपुगेको छ भने मात्र त्यस्तो कुरालाई फस्र्यौट गर्नसक्छ तर जथाभावी निर्णय गरेर खाने त्यसपछि प्रमाण नपुगेको भन्नेर मिनाह गर्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा लेखा समितिले मिनाह गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि मिनाह गरेको देखिएको स्रोतले बतायो।
मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ। यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ।
