यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिन माग
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन्।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन्।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा सु–व्यवस्थितरूपमा निर्धारण गर्न प्रदेश यातायात निर्देशनालयका प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर उनीहरुले सङ्घीय सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीका सवारीसाधनमा पनि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव सरोज सिटौलाले विभागले वैज्ञानिक भाडा सामायोजन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरे पनि मन्त्रालयले दराजमा थन्क्याएको बताए । ‘२०६९ सालदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडा समायोजन भएको छैन ।
