जहाँ भुइँमान्छे जहिल्यै आन्दोलन गर्न अभिशप्त छन् !
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हरेक पुस्ताले आफ्ना जिन्दगीमा पटक–पटक आन्दोलन देख्नु सामान्य भएको छ भने गरिबी र अन्यायमा बाँचेका आन्दोलनकर्मीहरूले आन्दोलन भोग्नु र पीडा महसुस गर्नु अभिशाप जस्तै भइरहेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जातीय विभेदको बदलिँदो स्वरूप
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ।
कहिलेसम्म जातीय विभेद?
कोरोना भाइरस महामारीको कारण विश्व नै त्रसित र भयाबह बनेको स्थितिमा समेत छुवाछूतलगायतका विभिन्न आपराधिक घटनामा कमी आउन सकेन। बरु यस्ता घटनामा ह्वात्त वृद्धि भयो।
जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको माग
दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जातीय छुवाछूत गर्नेलाई दण्डित गर्नैपर्छ: मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जातीय छुवाछूत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन्। छुवाछूत गर्नेलाई संविधानमै दण्डको व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठ र घरबेटीविरुद्ध रुपा सुनारले दिइन् सर्वोच्चमा रिट
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधान, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो।