केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री एक जनाले मनलाग्दी ढंगले गरेका विनापरीक्षणका नियुक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि अन्त्य गर्छ। यसबाट चाकडी प्रथालाई प्रोत्साहन मिल्छ। ओलीले गरेका अहिलेका नियुक्ति आफू र आफ्नो दल निकट व्यक्तिलाई खुसी पार्ने छ। गुणस्तरयुक्त नियुक्ति नभएपछि संवैधानिक अंगहरूले निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्। यस किसिमको जबर्जस्तीको अन्त्यका निम्ति सर्वोच्चले आफूसँग आएका मुद्दामा बेलैमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीनजनामात्र उपस्थित थिए।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक नियुक्तिले न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरूमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको जनाएका छन्।
