तनहुँमा डेंगी संक्रमणले झनै गति लिएको छ। असार अन्तिमदेखि बढेको डेंगी संक्रमणले अहिले सिंगै तनहुँलाई अत्याएको छ। तनहुँमा मात्र करिब दुइहजार जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भईसकेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले बताएको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगी सर्ने गर्छ। स्वास्थ्यकर्मीले अहिले पनि डेंगी संक्रमण असोज महिनासम्मै रहिरहने अनुमान गरेका छन।
गण्डकीका द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय डेंगी संक्रमणले तिब्रता पाएको छ। यो वर्ष (२०२४) को अगष्ट महिनामा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। प्रदेशमा सबैगरि ३५ सय ७८ जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले पोहोर दमौली र अहिले आँबुखैरेनीमा डेंगी संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिनुको कारणबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्यो र निष्कर्ष निकाल्यो–राजमार्ग बिस्तारका लागि खनिएका खाडल र थुपारिएका तिनै उपकरण र सामाग्रीमा संकलित पानीका कारण डेंगी फैलाउने लामखुट्टे बढेको र त्यसले राजमार्गले छोएको क्षेत्रमा संक्रमण बढेको हो।
तीनसाता अवधिमा डेंगी संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा तीनजनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये दुईजना तनहुँ र एकजना कास्कीका बासिन्दा छन्। गण्डकीका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय डेंगी संक्रमण ह्वात्तै बढेको प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगी सर्ने गर्छ। पोहोर डेंगीबाट तनहुँमा पाँच र स्याङजामा दुइ गरि ७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले पनि हामी पीडितसँग, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। प्रमुख दलका नेताहरू बसेपछि अरूलाई सोध्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखियो, जुन गलत हो। यसले हाम्रो सशंय बढाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा डेंगी संक्रमणले तिब्र गति लिएको छ। प्रदेशका ११ मध्ये हिमाली जिल्ला मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा डेंगी संक्रमण फैलिएको प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। तनहुँ र कास्कीमा संक्रमण झनै तिब्र रहेको मन्त्रालयको भनाई छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगी सर्ने गर्छ।
कास्की र तनहुँमा यो सिजनमा फेरि डेंगी संक्रमण बढेको छ। तनहुँको आँबुखैरेनीमा डेंगी संक्रमण बढेपछि विद्यालय नै बन्द गरिएको छ। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका अहिले डेंगीको ‘हटस्पट’ बन्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। कास्कीमा पनि संक्रमण बढ्न थालेपछि सचेतना अपनाउन पोखरा महानगरले आग्रह गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
जति मानिसको इम्युनिटी क्षमता बढी हुन्छ, त्यति नै मानिस स्वस्थ र निरोगी हुन्छ। इम्युनिटी क्षमता बढी भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना जस्तो खतरनाक भाइरसले समेत हल्लाउन नसकेको तथ्य त सर्वविदितै छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म दुई सय ८४ जना नयाँ क्षयरोगी भेटिएका छन्।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
-480x320.jpg)
