रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठेरा बुझ्दै त्यसैअनुसार नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो घोषणाअनुरूप लगानी बढाउन जरुरी छ।
द्रूत मार्गलाई पहिला साझेदारीमा लाने भनियो, फेरि अरू विकल्प पनि खुला गर्ने गरी निर्णय गरियो । त्यसपछि पुनः साझेदारीमा लैजाने निर्णय गरियो । अब आन्तरिक स्रोत र परम्परागत विधिबाट निर्माण सञ्चालन गर्ने नीति घोषणा भएको छ । यसले प्रतिबद्धताको स्तर देखाउँदैन।
सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नेपालले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा करिब दोब्बर आय वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।
