मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते एमालेसमेतको समर्थमान पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। तर, दाहाल नेतृत्व सरकारबाट माघमा बाहिरिएर एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ।
एक महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सर्वदलीय बैठकमा सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न दुई बुँदे सहमति भई उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातारको अवरोध खुलाएको हो।
‘एमालेको संसद् अवरोधका कारण कैयौं महत्वपूर्ण विषयवस्तुमाथिको छलफल र थुप्रै कानुन निर्माणका कार्य रोकिएका छन्।’
सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तीनै पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूको छलफल सुरू भएको हो।
एमालेको अवरोधले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गर्न खोजेपछि बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको बैठक नै अवरुद्ध भएको हो।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सनकको भरमा संसद् विघटन गर्ने र संसद् अवरोध भइराख्ने गरेकाले संसद् प्रभावकारी नहुँदा गैरदलीय प्रवृत्ति देखापर्न थालेको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नौ महिनादेखि जारी राखेको प्रतिनिधिसभा बैठकको अवरोध एकाएक हटाउन तयार भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित रहुन्जेल संसद्को अवरोध जारी रहने बताएका छन्।मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कारबाही गरेर हटाएका सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित रहुन्जेल संसद् अवरोध जारी रहने बताएका हुन्।
सरकारले संसद्को सहमतिबिना नयाँ कानुन बनाउन वा नयाँ कर उठाउन सक्दैन भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले आफ्नो दललाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्ने व्यवहारका आधारमा सदन चल्न दिने/नदिने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ। सो समूहले सभामुख सापकोटाले बैठकमा पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेताका रूपमा बोलाए त्यो वैधानिक बाटो नहुने भन्दै सदन अवरोधको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
