न्यूनतम उपस्थिति संख्या अपुग भई विधेयक ‘फेल’ हुने अवस्था आउन दिन नहुने पक्षलाई सांसद स्वयंले हेक्कामा राख्न जरुरी रहेको बताउँदै ओखलढुङ्गामा जन्मेर सिन्धुलीलाई कर्मथलो बनाउँदै आएकी उनी भन्छिन्, “एउटा विधायक हुनाका नाताले हाम्रो सर्वाेच्च जिम्मेवारी कानुन नै निर्माण गर्नु हो।”
कर्णाली प्रदेशका जनताको आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सधैं अगाडि रहेकी सांसद कठायतले स्थानीय तहसँग ‘इगो’को समस्याका कारण वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको अनुभव सुनाइन्।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं सांसद् प्रतिमा गौतम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि लामो छलफल हुने तर दिइएका सुझाव सम्बोधन नहुने तथा परिणाम नदिने पुरानो ढर्रालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्छिन्।
सदन मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। कानुन निर्माण कार्यान्वयनमा सदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी नै छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी युवा नेत्री एवं सांसद् वीना जैसवाल संसदमा समसामयिक विषयमा स्पष्ट रूपमा विचार व्यक्त गर्नेेमध्येमा पर्छिन्। तराई मधेसमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्न उनले बारम्बार संसदमा आवाज उठाउँदै आएकी छन्।
विधिशास्त्रमा पढाइएको वा पढिएजस्तो सैद्धान्तिक रेखाबाट राजनीतिको बाटो नकोरिने रहेछ। कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि उही सिद्धान्त वा कुनै मुलुकको अभ्याससँग नमिल्दो रहेछ।
निर्वाचनमार्फत वर्तमान संसद् गठन भएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ। संसद्को एक वर्षे अवधिमा भइरहेका अस्वाभाविक परिघटनाका कारण संसद् र सांसदको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री जावेदा खातुन जागाले निर्वाचका समय बेला नेताहरुले मतदाता समक्ष गरेका बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्नु प्रत्येक सांसदको कर्तव्य र दायित्व भएको बताएकी छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता ऐनबहादुर शाही ठकुरी कानून निर्माणसँगै आफ्नो जिल्लाका विकास निर्माण र जनताका समस्याबारे सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवा छाडेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आइहाल्ने सोच सायद सांसद विद्या भट्टराईमा थिएन।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ । सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ताका नाममा विगतमा करोडौं रकम दिइन्थ्यो ।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छ। दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य उदयशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वसभामुखलगायतले असीमित समयसम्म बोल्ने पाउने पद्धतिमा परिमार्जन गर्ने बेला आएको बताएका छन्र।
सांसद मनिष झा स्पष्ट र तर्कपूर्ण ढङ्गले आफ्ना कुरा खुलेर राख्नसक्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन्। व्यावसायिक र राजनीतिक जीवनलाई लामो समयदेखि एकैसाथ अगाडि बढाएका उनका लागि सांसदको भूमिका भने यो पहिलो हो।
