पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्यो
अदालतको उक्त फैसला पछि अब पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफ आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने भएका छन्।
अदालतको उक्त फैसला पछि अब पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफ आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने भएका छन्।
लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अयोग्य लडाकु’का नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम दिनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दबाब बढेको छ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेललेले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिटोभन्दा छिटो २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’ का निम्ति करिब अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा धावा बोल्न खोजेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पहिलाकै भएको बताएकी छिन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यले पैसा बाँड्न नहुने बताएका छन्।
अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम दिने तयारी अहिले मात्र भएको होइन। यो तयारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको हो। यसलाई अर्का तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निरन्तरता दिएका थिए। उनको पालाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लडाकुलाई वितरण गर्ने नाममा ८४ करोड रुपैया बजेटमै छुट्टाएका थिए।
मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ।
अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश भएर गरेका कैयन् निर्णयले सकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि पारेको छैन। त्यसरी गरिएको निर्णयले कति व्यक्तिलाई अन्यायमा पनि पारेको होला। त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।
मुलुकभर २८ सय ३४ नमूना संकलन गरी परीक्षण गर्दा ७.७ प्रतिशत खाद्यवस्तुका नमूना प्रतिकूल पाइयो। खाद्यान्न, तेल, दूध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोट, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलो लगायत खाद्यवस्तु कमसल भेटिएको हो।
मेडिकल शिक्षामा चरम राजनीति विगतदेखि नै कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने उदाहरण देवदह मेडिकल कलेज बनेको छ। राजनीति दबाबलाई प्रमुख मान्ने तर पूर्वाधार र मापदन्डलाई लत्याउँदै बलजफ्ती सम्बन्धन दिँदा कलेजले दक्ष जनशक्तिनै उत्पादन गर्न नसक्ने उदाहरण बुटवलस्थित देवदह मेडिकल कलेजले नमुना नै पेस गरेको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएको छ।
कोरोना बिमाका लागि दाबी गरिएका ७ सय वटा प्रस्ताव अयोग्य ठहर भएका छन्। साथै २ हजार दाबी प्रक्रिया नपुगेका र प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाँकी ३ सय वटा बिमा प्रयोगशालाहरूले समयमै बिवरण नपठाएको स्थिति रहेको छ।
