‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पल शाहको मुद्दामा सर्वोच्चको ठहर, ‘पीडितले बकपत्र फेर्दैमा आपराधिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन’
‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।
चौधरीलाई सजाय माफीमा कारण माग
टीकापुर घटनामा दोषी ठहिएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
रेशम चौधरीको मुद्दामा आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित
सरकारबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दामा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
के अर्का रिगल बन्लान् त रेशम ?
गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।
यसरी छुटेका थिए ‘रिगल’
संविधान दिवसका दिन आममाफी पाई जेल मुक्त भएका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सर्वोच्च अदालतले पुनः थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
‘कोक्रामा सुतेका शिशु मार्नेलाई माफी दिइन्न’
नेपालका लागि इजरायलका राजदूत खनान गोडेरले कोक्रामा सुतेका शिशुको हत्या गर्ने अतिवादी समूह हमासलाई इजरायल सरकारले कदापि क्षमा नदिने दृढता व्यक्त गर्दै जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उक्त समूहलाई परास्त गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
रिगलको माफी मिनाहामा ‘पुरातन विरासतको झल्को’
सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहाको कानुनी अख्तियारी प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ।
कैदमाफीविरुद्ध महिलाहरूको प्रदर्शन
संविधान दिवसको अवसरमा सरकारबाट कैद माफी पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पुनः जेल चलान गर्नुपर्ने माग गर्दै महिलाहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्।
वयस्कलाई सधैँ आममाफी ! बाल सुधारका बालबालिकालाई किन दिइँदैन छुट ?
तर बाल बिज्याइ गरेका बालबालिकाको हकमा सुधार हेरेर सुधार गृह बस्ने व्यवस्था कम गर्ने कानुनी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
कैद माफीमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण माग्यो
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल ढकाललाई आम माफी मिनाह दिएको विषयमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कारण माग गरेको छ।
रिगलको आममाफी मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो: बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता नै आउनू
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा बहसका लागि महान्यायाधीवक्ता नै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
रिगलको आममाफी मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसंग लिखित जवाफ
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
आम माफीविरुद्ध रास्वपाको संकल्प प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आम माफीको गलत प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
पाँच वर्षमा सात हजार कैदीलाई आम माफी
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी पाएर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाहिर निस्किएकी गीता मल्ल हतारमा देखिन्थिन्।