‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ।
नेपालको लगानी सम्मेलन अघि कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणलाई सुनौलो अवसरको लिनुपर्ने जानकारहरुले बताएका छन्।
पछिल्लो समय मुलुकभर केबलकार निर्माण र विस्तारको लहर चलेको छ। पहिलो पटक गोरखामा मनकामना केबुलकार सञ्चालनमा आएको थियो।
लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले साना लगानीकर्तालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएकाे बताएका छन्।
आजको नेपालमा लगानीमैत्री राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक वातावरण अत्यावश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ।
आउँदो बैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजीक्षेत्रबाट १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु सोकेसमा राखिने भएको छ।
यहीँ वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको दुई दिने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ।
नेपालमा आगामी वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९) गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने लागेको छ।
नागरिक लगानी कोषले ‘सिआइटी स्मार्ट मोबाइल एप’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। मोबाइल एप एन्ड्रोइड तथा आइओएस भर्सनमा देख्न सकिन्छ।
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले नेपाली पुँजी पलायन हुन नदिने बताएका छन्।
अर्थविद् केशव आचार्यले आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा सरकारले २०७३ सालको लगानी सम्मेलन १४ खर्ब र २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र नलागेको बताएका छन्।
लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका चार वटा आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
