३१ आश्विन २०७८ आइतबार

चुनावको झल्को दिने काँग्रेस महाधिवेशन

‘स्थानीय र आम चुनावमा काँग्रेस यसैगरी कसिएको भए नम्बर एक पार्टी बन्ने थियो। बाहिर नरमरुपमा प्रस्तुत हुन्छ, भित्र कडा प्रतिश्पर्धा गर्छ यही भएर काँग्रेस प्रति जनविश्वास घट्दो छ।’ निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा पौडेल पक्षको नेतृत्व प्यानलसहित बिजयी बन्यो। देउवा पक्षले नराम्ररी हार बेहोर्‍याे। देउवा पक्ष बिजेता प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा समेत सहभागि भएन। यसले काँग्रेस भित्र ठूलो खाडल सिर्जना भएको संकेत गर्छ।

काँग्रेस ताप्लेजुङमा देखियो स्पष्ट दुईधार, द्धिपक्षिय चुनावी प्रतिश्पर्धाको तयारी

नेपाली काँग्रेस ताप्लेजुङमा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष गरी स्पष्ट दुईधार देखिएको। दुबै समूहले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट ल्याउन विलम्ब

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको हो।

अफगानिस्तानमा ९२ वर्षअघि बेलायती भागाभाग

गएको साता रातारात बेलायती सेना अफगानिस्तानबाट बाहिरिए। तिनका लागि विशेष व्यवस्थाका साथ अफगानिस्तानबाट हतारोमा बाहिरिनु २० वर्षे ‘वार अन टेरर’को पटाक्षेप बन्न पुग्यो।

कसैले त भनेको गरोस्

२०७८ वैशाखमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘चुनाव हुन्छ हुन्छ’ भनेका हुन्। ‘तपाईंहरू ढुक्क भएर बस्नुस्, चुनाव हुन्छ हुन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले कतिपटक भनेका थिए।त्यसपछि मंसिरमा ‘चुनाव हुन्छ हुन्छ’ भनेका थिए। त्यो पनि नहुने भयो।कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने भनेर मनमा गुनेर बसिएको थियो। त्यो पनि भएन।

गण्डकीमा मध्यावधि चुनावको सम्भावना

गण्डकी प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेर गएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पनि नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना पनि नदेखिएसँगै प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेको हो।

ओली (अ)लोकतन्त्र

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन ओलीले यी तीन वर्षमा गरेका हर्कतलाई कुनै अर्थमा लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। उनीबाट जे/जस्ता अभ्यास भए, तिनलाई समीक्षा गर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ।

चुनावमुखी बजेट

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका बजेटका अनेकौँ पाटा छन्। यो संविधान र सामान्य सिद्धान्तका हिसाबले न्यायोचित छैन नै, मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भन्दा बढी दीर्घकालीन व्यय भार बढाउने किसिमको छ।

पूर्व अर्थमन्त्रीकाे टिप्पणीः चुनाव घोषणा गरेपछि लोकप्रिय बजेट ल्याइयो

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विद्यमान विकास आयोजना पूरा हुन नसकिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको लोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

चुनावी सरकारको नियमित बजेट: मतदाता खुसी पार्ने प्रयास

निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ।

राप्रपाले भन्योः हामी चुनावका पक्षमा छौँ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न सरकारसंँग माग गरेको छ।

चुनावका लागि सरकारमा आउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलको सहभागितामा चुनावी सरकार गठन गठन गर्न सकिने स्पष्ट गरेका छन्। विपक्षी दलले अमर्यादित, अस्वस्थ, अलोकतान्त्रिक र कीर्ते रुपमा हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेको जनाउँदै उनले यस कारण पनि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको बताए।

महामारीमा चुनाव अर्थहीन

सर्वसाधारण सरकारले महामारीलाई चटक्कै बिर्सेर चुनाव घोषणा गरेको प्रति पटक्कै खुसी छैनन्। यो बेला सरकारको ध्यान र प्राथमिकता चुनावभन्दा महामारीबाट जनता बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने नागरिकको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि जनताको ज्यान बचाउन छाडेर सरकारले चुनाव घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट भएको छ।

एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु आयोगको वैधानिक दायित्व भएकाले तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको स्पष्ट पारे।

दलहरुलाई अनुशासनमा ल्याउन पनि चुनावमा जानै पर्छ, यसको विकल्प छैनः बिजुक्छेँ

नेमकिपाले निर्वाचनको पहिला पनि स्वागत गरेको र अहिले पनि स्वागत गर्छ भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भने, “सबै दलहरुमा अनुशासन भंग भयो, शासक दलहरु यसको मुख्य जिम्मेवार हुन्, यी दलहरुलाई अनुशासनमा ल्याउन पनि चुनावमा जानै पर्छ, चुनावको हाम्रो पार्टी स्वागत गर्छ, अब स्थिरताका लागि पनि चुनावमा जानै पर्छ।”

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्