स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी व्यवस्था सरल हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर अझ सेवामैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तानी व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर अझ सेवामैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तानी व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा २९ हजार छ सय ८० जनाले बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिएका छन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले फागुनदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औं सभामा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति समेत रहेका दाहालले सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले बीमितको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमा लाग्ने बहिरङ्ग र इमर्जेन्सी सेवाका लागि लाग्ने टिकट शुल्क घटाउने निर्णय गरेको बताइन्। उ
भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयअनुसार दीर्घरोगीलाई एकैपटक तीन महिनाको औषधि दिन सुरु गरेको छ।
देशभरि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौँ जिल्लाका तीन पालिकामा अझै सुरु हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब एकपटक प्रेषण (रेफर) भई आएका बीमित बिरामीलाई सोही रोगका लागि फेरि रेफर पूर्जी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. गुणराज लोहनी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा डा. चोपलाल भुसाललाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ।
मंगलबार उनीहरूले बोर्डको कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र औषधि लिन पाउने प्रावधानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीलाई अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ।
बागलुङस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय एकजना कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छ। पाँच जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड तीन महिनादेखि एकजना कर्मचारीको भरमा छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका लोपोन्मुख तथा पछाडि परेका समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच करोड २५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ।
