वर्णविन्यास मुद्दामा एमिकस क्युरी माग
सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै दर्ता भएको रिट निवेदनमा एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको छ।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अविलम्ब एमिकस क्युरी पठाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि अविलम्ब अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) पठाउन आदेश गरेको छ।
एमिकस क्युरी उपस्थित नहुँदा सुनुवाइ प्रभावित
सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को नामावली नआएका कारण आज सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।
एमिकस क्युरीको मिश्रित सुझाव
एमिकस क्युरीका रूपमा आएका चारजना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुईजनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरे भने एकजनाले विघटनका पक्षमा सुझाव दिएका छन्।
एमिकस क्युरीका सदस्य शाक्य भन्छन् : पार्टीको विवाद देखाएर संसद विघटन गर्न मिल्दैन
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टीको आन्तरिक विवादमा संविधानको धारा देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
एमिकस क्युरी सदस्यबीच राय बाझियो
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का दुई सदस्यले बुधबार बहसमा भाग लिँदै फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे ।
एमिकस क्युरीका सदस्य खरेल भन्छन् : संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन्।
एमिकस क्युरीका सदस्य कार्कीको भन्छन् : संविधानको व्याख्या आफूखुसी होइन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको गरिएको व्याख्याका आधारमा अदालतले निर्णय गनुपर्ने बताएका छन्।
संसद विघटनः आजदेखि एमिकस क्युरीको बहस
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जवाफी बहस सोमबार सकिएको छ। आज (मङ्गलबार)बाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस शुरु हुनेछ। एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउने छ।
एमिकस क्युरीमा तोकिए पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता
नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्र र सर्वोच्च अदालत बारले सर्वोच्च अदालतले मागेको एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा आवश्यक राय लिन सर्वोच्चले माग गरे बमोजिम केन्द्र बार र सर्वोच्च बारले पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।