लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा लगेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी र संविधानको मर्म विपरित रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको विद्येयक मानव अधिकारकोविरूद्ध रहेकोले यसलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोडका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलि नेतृत्वको सरकारले कोरोना कहरले आक्रान्त जनतालाई राहत दिनुको साटो एकपछि अर्को गर्दै कुशासन, महँगी र भ्रष्टाचार थोपारिरहेको भन्दै असार १० गतेदेखि पाँच विद्यार्थी संगठनहरू संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रते घोषणा गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी संयुक्त आन्दोलनमा नजाने भएको छ। एक्लै आन्दोलन गर्ने जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल) पक्षले फागुनको पहिलो हप्ताबाट संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। संयुक्त आन्दोलनमा जसपा सहभागी नहुने पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्।
सुशील कोइरालाको ५ औं स्मृति दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले भने, ‘विगतमा संविधानविपरीतका क्रियाकलापमा दाहाल–नेपाल ओलीका मतियार बनेको र यतिबेला हिंसात्मक आन्दोलन थालेकाले उनीहरूसँग कांग्रेस संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुँदैन।’ उनले संविधानलाई धुजा बनाउन ओलीजत्तिकै दोषी दाहाल–नेपाल पनि रहेको आरोप लगाए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी मात्र नभई देशलाई नै सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति नयाँ मोडतर्फ उन्मुख छ। संसद विघटनविरूद्ध एकाध बाहेक सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएका छन्।
