कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने कानुन ल्याइँदै !
सरकारले व्यक्तिगत कुराकानीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रविधिले चलाख बनायो कि वज्रस्वाँठ?
प्रविधिको विकास हुनुअघिको मान्छेको जीवन र अहिलेका मान्छेको जीवनबीच तुलना गर्ने हो भने हामीलाई सपना जस्तो लाग्न सक्छ।
विकास निर्माणमा सबै दलको सहकार्य जरुरीः मन्त्री शर्मा
नारायणपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ दाङले गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले विकास निर्माण कुनै दल विशेषको नहुने भन्दै त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
अब फोन गर्न डाँडामा उक्लिनु पर्दैन
तुलसीपुर-१९ छिल्लीकोटका प्रविर पुनले फोन गर्न डाँडामा पुग्नुपर्थ्यो।
सञ्चार सेवालाई देशव्यापी बनाउनेतर्फ लाग्छु: सञ्चार मन्त्री शर्मा
नविनयुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार तथा प्रविधिको सेवालाई देशव्यापी बनाउनेतर्फ लाग्ने बताएकी छिन्।
महिला उद्यमीका लागि सूचना प्रविधि तालिम दिइने
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतको महिला चेम्बरले उद्यमी महिलाका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिइने भएको छ।
गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा सरकार केन्द्रित: मन्त्री कार्की
सुनसरी क्षेत्र नं ४ का नवनिर्वाचित सांसद एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशको गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा अबको सरकार केन्द्रित हुने बताएका छन्।
सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय बागमती प्रदेशको पत्रकार परिचयपत्र नागरिक एपमा हेर्न सकिने
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा सञ्चालित नागरिक एपको वन पोइन्ट सिक्स पोइन्ट टु भर्जनमा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी पत्रकार परिचयपत्र हेर्न सकिन्छ।
सञ्चारमन्त्रीको आरोपः ओलीको पार्टीले जनता झुक्यायो
मन्त्री कार्कीले केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चुनावमा जनता सामू गरेका वाचा पूरा गर्न छाडेर संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा जुटेकोे आरोपसमेत लगाए।
निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार: मन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आसन्न निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने बताएका छन्।
मन्त्रीपरिषद् बैठकः राजस्व परामर्श विकास समिति 'गठन' आदेश खारेज
'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'
दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्पन्न मुलुक चिनाउने अभियानको रुपमा जनता सामू जानुपर्छः सञ्चारमन्त्री
'अब समुन्नत नेपालः समृद्ध नेपाली र १० वर्ष भित्रमा कमसेकम दक्षिण एशीयामा सम्पन्न मुलुकको रुपमा नेपाललाई चिनाउने अभियानको रुपमा यो निर्वाचनमा हामी जनताको सामू जानु पर्दछ। र, जनताबाट अनुमोदित भएर त्यस दिशामा देशलाई हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ।’
मेलम्चीका बाढी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न पूर्वमन्त्री बस्नेतको आग्रह
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
व्यापार आवद्धता अभिवृद्धिका नाममा सरकारद्वारा करिब ३५ अर्ब ऋण स्वीकार
‘किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने। मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत र जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णयहरु पनि भएका छन्’, कार्कीले भने।
सिट बाँडफाँट सम्पन्न गर्न सबै दलहरु लचिलो हुनुको विकल्प छैनः मन्त्री कार्की
‘बैठकको अवस्था सकारात्मक छ, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रुपले छलफल प्रारम्भ भएको छ। निर्णयको नजिकमा सहमतिपूर्ण तरिकाले छलफल अघि बढीरहेको छ। अहिलेको आवश्यक्ता सबैले लचिलो हुनुको विकल्प छैन। तथापि पनि दलहरुको आफ्नो आफ्नो अडान छ।'