अनुमतिबिनै शिक्षाकाे प्रतिवेदन ल्याउने संस्था खारेजीको माग

१० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक बनाउने आयोगको सिफारिसको त्रासले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको थियो, किनभने सबै दलका नेताहरूका निजी विद्यालयमा लगानी छ। सरकारले सवा २ करोड खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सबैले पढुन् र जानुन भनेरै आयोगका पुर्व सदस्यहरुको बहुमतले सार्वजनिक गरेका हौं: पूर्व सदस्यहरु