सरकारले गत वर्ष बजार अनुगमन गरी सार्वजनिक गरेको नतिजाले सबैलाई एक पटक झस्काएको छ। मुलुकभरका बजारमा बिक्री–वितरण हुने उपभोग्य खाद्यवस्तुमध्ये आठ प्रतिशत खान अयोग्य भेटिएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा बिक्री भएका खाद्यवस्तुको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा यस्तो डरलाग्दो तस्बिर आएको हो। विभागले मुलुकभरका बजारबाट २ हजार ८ सय ३४ वटा नमुना संकलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्दा ७.७ प्रतिशत खाद्यवस्तु खान अयोग्य फेला परेका हुन्।
कर्मचारी संयन्त्र किन जहिल्यै कागतको थुप्रोमात्र बढाउन चाहन्छ ? खोप लगाएको प्रमाणपत्र हेरेका भरमा क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र बनाइदिन सकिन्छ। लम्बेतान कागज माग गरेर असजिलोमा पार्नुको अर्थ छैन। वास्तवमा खोप लगाउन थाल्दा खोप केन्द्रबाटै यस प्रयोजनका निम्तिसमेत मिल्ने गरी प्रमाणपत्र दिएको भए सहज हुन्थ्यो।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्दा पनि केही ढिला भएको भन्ने छ। उनलाई कुरिरहनु भन्दा पनि भोलि सरकारमा सरिक हुने अवस्था आउँछ भने त्यतिबेला हेरफेर गर्ने गरी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिन वा अन्य मन्त्रीलाई थपिदिन पनि सकिन्छ।
स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा सहकारीमार्फत चिया बगान सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। तर यो उपयुक्त विकल्प होइन। अब फेरि केन्द्र वा स्थानीय सरकारहरूले चिया बगान सञ्चालन गर्ने मूर्खता गर्नुहुँदैन।
अहिले जसरी संक्रमण बढ्दैछ, यही स्थिति यथावत् रहने हो भने अर्को बन्दाबन्दी तत्काल गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्ने देखिँदैछ। यसकारण स्थितिलाई थप बिग्रन नदिनेतर्फ ध्यान पुगेन।
जयसिंह धामीको हत्यामा जसरी भारतीय एसएसबीको संलग्नता रह्यो, यो अत्यन्तै अमानवीय छ। शत्रु देशको नागरिकमाथि पनि यस्तो व्यवहार गरिँदैन। आफ्नै मुलुकको सीमा जोडिएका नेपालीमाथि गरिएको भारतीय आततायी व्यवहारका निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउन सक्नुपर्छ।
पहिलो, नियुक्त हुने अधिकांश व्यक्ति निजामती सेवामा अवकाश प्राप्त गरी आराम गर्नका निम्ति यी निकायमा पुग्छन्। दोस्रो, सत्तारुढ दल वा यस निकट व्यक्तिसँग पद किनेर पनि कैयन् व्यक्ति त्यहाँ पुगेका छन्।
मुलुकको संसदीय राजनीतिमा देउवालाई विकृतिको कारकका रूपमा सबैले चिन्ने गरेका छन्। तैपनि यसपटक उनले आफूलाई सुधार गर्नेमात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति उत्पन्न हुन लागेका वितृष्णा रोक्न पहल गर्लान् कि भन्ने आशा छ।
सुकुमबासीमात्र होइन, राजधानीका नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाब रोक्ने गरी अधिकांश स्थानमा विभिन्न संरचना बनेका छन्। मानवीय स्वार्थका लागि नदी र खोलाले चर्चेको जग्गा अतिक्रमण गरेर साँघुरो पार्दा पानीको प्रवाह बस्तीमा पस्न बाध्य बनेको हो।
ओलीका पालामा कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापन भन्दा बढी कमिसनमा आँखा थियो। त्यसै कारण ओम्नी जस्ता काण्ड भए। समयमै खोप ल्याउन सकिएन।
सरकार आफैँ जिम्मेवार भयो भने बाँकी काम सहज हुन्छ। संवैधानिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने कामको थालनी नियुक्तिमा सुधारबाट हुनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि भएका सबैजसो नियुक्तिबारे अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न पनि देउवा सरकार तत्पर हुनुपर्छ।
कोभिसिल्ड मात्रै मुलुकमा २५ लाख ८२ हजार ८ सय मात्रा आएको देखिन्छ। त्यसमध्येको तीन लाख मात्राको हिसाब नदेखिनु आफैँमा चिन्ता लाग्ने विषय हो। त्यसमा पनि यस्तो दुर्लभ स्थितिमा रहेको खोप म्याद नाघेर खेर फालिएको हो भने यो अक्षम्य अपराध हो।
सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिनू भनी गरेको परमादेश पनि यतिबेला आएर यथार्थमा अनुदित भएको छ। यस्तो परमादेश नआएको भए राष्ट्रपति भण्डारी र ओली दुईको षड्यन्त्रबाट फेरि पनि देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने थिएनन्।
अभिमान र दम्भले भरिएको ओली शासनकाल मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति एउटा कठोर समय हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर संविधानको आफूखुसी व्याख्या र प्रयोग गर्ने, ‘म नै राज्य हुँ’ भनेझैँ गरी अधिनायकवादी ढंगले शासन गर्ने ओली प्रवृत्तिबाट जोगिनु देउवा सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन्छ।
विगतमा समयमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नदिएर पेश्की खर्चले काम चलाएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न गएका अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट पुस्तिका च्यात्नेसम्मका घटना पनि भएका थिए।
