नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै घरदैलो अभियान सुरु
पर्वतका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि घरदैलो अभियान सुरु गरिएको छ।
पर्वतका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि घरदैलो अभियान सुरु गरिएको छ।
‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ भर्ना अभियान सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गरेका छन्।
इच्छाशक्ति भए जस्तोसुकै अप्ठेरोमा पनि सहज रूपमा काम सफल गर्न सकिने उदाहरण जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बनेको छ।
हिमाली जिल्ला जुम्लामा यो वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको छ। यसअघिका वर्षहरुमा पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने जुम्लामा यसपटक नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै पाठ्यपुस्तक पुगेको हो।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले १ करोड १९ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्पन्न गरेको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सिटीईभिटी) ले २०७२/७३ सम्म रजिस्ट्रेसन कायम भएका डिप्लोमा तहका सेमेस्टर परीक्षा प्रणालीका विद्यार्थीलाई विशेष मौका परीक्षाको अवसर दिने भएको छ।
पठनपाठनका लागि तीन शिक्षकको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। तेह्र विद्यार्थीमध्ये छ जना छात्रा छन्।
सुन्दा पनि जो–कसैलाई आश्चर्य र पत्यार नलाग्न सक्ला, विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी पनि भर्ना नभएको खबर। रामपुर नगरपालिका–३ स्थित लामटाङमा रहेको जनविकास प्राथमिक विद्यालयमा यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नादर शून्य छ।
कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी आशा गिरीले कक्षा सातको परीक्षा दिँदासम्म दुईवटा किताब पनि पाइनन्।
यही शैक्षिक सत्रदेखि क्याम्पसले सामाजिक कार्य विषयमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सुरू गर्ने आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो।
सर्लाहीका अधिकांश विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना पुगिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र जेठ १ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीको हातमा समयमै नयाँ तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुर्याउने बारे सरोकारवालाहरुको छलफल सुरु भएको छ।
३५ अकं भन्दा कम प्राप्त गरे अवर्गीकृत गरिने, दुईभन्दा बढी विषयमा ३५ अंकभन्दा कम प्राप्त गरे अर्को वर्षको सम्पूर्ण विषयको परीक्षा दिनुपर्ने वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय सरकारले विभिन्न बहाना गरेर निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क सिलिङ तोक्न नसकेको चार वर्ष भइसकेको छ। यही बहानामा निजी विद्यालयहरुले आफुखुसी शुल्क उठाउन छुट पाउँदै आएका छन्। यस्तो हुँदा पनि स्थानीय सरकारले भने कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।
