नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
प्रदर्शनीमा देशभरबाट दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआइक्यु) सहित ३८ कलाकारका चित्रकला समावेश गरिनेछ।
दलितले छोएको खाएको निहुँमा आफन्तबाटै अघोषितरूपमा बहिस्कार गरिएको घटनाका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासन र नगरपालिकालाई भनिएको आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए।
दुई हप्ताअघि उनको घरवरपर टोल सुधार समितिका प्रतिनिधिले ठाउँठाउँमा खतरा भनेर लेखिएको ब्यानर टाँग्न थाले । त्यसपछि डा. बगालेकै घरमा टाँस्न थाले । उनले यसो नगर्नुस् भन्दाभन्दै पनि राखेर गए ।
