विस्फोटक पदार्थ ल्याउन भारतीय अवरोध
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।
राजनीतिक कारणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको चेपुवामा देशको एक मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने ऊर्जाव्यापार परेको छ। नेपालको बिजुली व्यापारका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन।
बहुप्रतीक्षित ९ सय ९८ किलोवाट क्षमताको चुकेनी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले जुम्ला बजार झिलिमिली भएको छ।
सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आइवारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछन् भने पहिलो सत्रमा ‘नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना’ विषयमा छलफल हुनेछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा बुधबारदेखि चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु भएको छ।
कुनै पनि देशमा विभिन्न प्रकारका ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिलाई ऊर्जा नीति भनिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि मन्त्रालयले अलग्गै डेस्क राखेर काम गर्ने बताएका छन्।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतिलगायतका विषयमा वन मन्त्रालयलाई मात्र दोष देखाएर नहुने बताएका छन्।
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।
आज एकै पटक पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठक बस्दैछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर गरिएका छन्।
पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएको गुनासो ऊर्जा विज्ञहरूले गरेका छन्।
