ओली हिँड्ने अबको बाटो

मधेसी दल विभाजन गर्न ल्याइएको र पछि फिर्ता गरिएको अध्यादेश फेरि जारी गराउनतिर ओली लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरले दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधानलाई अझ सजिलो पार्न ३० प्रतिशतमा झार्न सक्ने सम्भावनासमेत छ।