कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ । मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिको भन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बने । नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरी सात सय ४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्यो ।
महाशिवरात्रिमा पशुपति दर्शनका लागि पुग्ने दशनार्थीले सुविधैसुविधा पाउने भएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सुरक्षा निकाय र अन्य संघसंस्थाले भक्तजनका लागि आवश्यक सबै बन्दोबस्त जुटाइसकेका छन्।
