११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

सुधार भएन निक्षेप संकलन

बैंकहरुले १२ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि निक्षेप संकलन हुन नसकेको पाइएको छ। तर, ऋण माग भने बढेको बढ्यै छ। पछिल्लो एक साताको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। निक्षेपभन्दा ऋण लगानी दोब्बरले बढेको छ।

बैंकको कर्जाअनुसार निक्षेप वृद्धि हुन सकेन

वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्तसम्म)को अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै वाणिज्य बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको अभावका बाबजुद पनि मुनाफा वृद्धि गरेका छन्। आर्थिक विश्लेषकहरुले लगानीयोग्य पुँजी अभावको असर बैंकहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणमा देखिन सक्ने अनुमान गरे पनि बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा त्यस्तो असर देखिएको छैैन।

निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने

बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका छन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको बैठकले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नसकिने भद्र सहमति गरेका हुन्।

कर्जा-निक्षेप अनुपात घटाउन परिसंघको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको उतारचढावबाट अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने ८०:२० को कर्जा–निक्षेप अनुपात अवस्था नसुधि्रँदासम्मका लागि ८५ः१५ बनाउन सुझाव दिएको छ।

बैंकमा कर्जा बढ्यो, निक्षेप घट्यो

बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि रकम संकलन हुन सकेको छैन। तर, कर्जाको माग भने अत्यधिक बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह निकै बढेको देखिन्छ।

निक्षेपभन्दा दोब्बरले बढ्यो लगानी

बैंकहरुले निक्षेपभन्दा लगानी दोब्बरले बढाएका छन् । दसैंपछिका दुई महिनामा बैंकहरुले लगानी ५३ अर्बले बढाएका छन् भने निक्षेप संकलन २४ अर्बमात्र भएको छ । असोज २८ गते बैंकमा निक्षेप १८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत मंसिर २७ गतेसम्म निक्षेप संकलन १८ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । यसबीचमा बैंकको निक्षेप संकलन २४ अर्बले बढेको छ ।

लघुवित्तले मागे निक्षेप लिने अधिकार

लघुवित्त विकास बैंकहरुले वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जस्तै सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैंकमार्फत विपन्न वर्गमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कटौती गदै दुई प्रतिशत वाणिज्य बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रवधान ल्याएपछि उनीहरुले यस्तो माग अघि सारेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्