काठमाडौं- बैंकहरुले १२ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि निक्षेप संकलन हुन नसकेको पाइएको छ। तर, ऋण माग भने बढेको बढ्यै छ। पछिल्लो एक साताको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। निक्षेपभन्दा ऋण लगानी दोब्बरले बढेको छ।
चैत ११ गते शुक्रबार बैंकहरुमा १९ खर्ब ४६ अर्ब निक्षेप संकलन थियो। चैत १८ गतेसम्म अर्थात एक साताको अवधिमा एक अर्ब मात्र निक्षेप थपिएर १९ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ।
तर, उक्त अवधिमा बैंकले ऋण प्रवाह भने दुई अर्ब बढाएका छन्। चैत ११ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब रहेका ऋण लगानी चैत १८ सम्मको एक साताको अवधिमा २ अर्बले बढाएका हुन्।
सरकारले विकास खर्च नगरेको र ब्याज बढाउँदासमेत पैसा बैंकमा नआउँदा निक्षेप नबढेको हो। बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई दिने मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर १२ प्रतिशत पुर्याएका छन् । ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन।
बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप तानिरहेका छन्। उच्च दरमा निक्षेप लिएर कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दा नोक्सानी हुने भएकाले ब्याज बढाउन बाध्य भएको बैंकर बताउँछन्।
साधारण बचत खातामा बढीमा २–३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरुले निक्षेप लिए पनि मुद्दती बचत खातामा सर्वसाधारणलाई १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर रकम संकलन गरेका छन्।
पछिल्लो समय कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ। 'निक्षेपको ब्याज बढेकाले कर्जाको ब्याजदर बढेको हो,' एक बैंकरले भने, '१२ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेका बैंकले कर्जा लगानी त्यही अनुसार गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्नु स्वभाविकै हो।'
सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याजदर कम भएका कारण उनीहरुले त्यो रकम मुद्दती बचत खातामा सारेको बैंकर बताउँछन्। 'बढी ब्याज आउने भएका कारण ग्राहकले बचत खातामा भएको पैसा बचत खाताबाट मुद्दती खातामा सारेका छन्,' उनले भने, 'मुद्दती बचतमा १२ प्रतिशत ब्याज पाउने भएपछि किन २–३ प्रतिशत ब्याज पाउने बचत खातामा सर्वसाधारणले राख्थे?'
बैंकहरुले पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगलाई समेत कर्जाको ब्याजदर बढाएको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन्।
जसका कारण ठूलो पुँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योग व्यवसायीले यसबाट लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उद्योगीका अनुसार बैंकहरु ऋाफ्नो गल्तीको सजाय ऋणीहरुलाई बोकाएर आफू नाफामात्र कमाउन लागेकोले यसबाट चाँडै अर्थतन्त्रमा बिचलन आउनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय मध्यस्थकर्तामात्र भए पनि उनीहरुको नाफा बढिरहने तर उद्योगको नाफा नबढ्ने भएपछि देशमा उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण नहुने उद्योगीहरुको भनाइ रहेको छ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेडदर) पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको स्प्रेड दरभित्र रहेर बैंकहरुले कर्जा लगानी गनर्ुुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको बैंकरहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ।
अघिल्लो वैशाखमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनका समयमा बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त रकम थियो। बचतकर्ताले सुरक्षित हुन बैंकमा लगेर पैसा जम्मा गरेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा यथेष्ठ लगानीयोग्य पुँजी थियो। त्यसबेला बैंकहरुले बचत खातामा एक प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका थिए। कर्जाको माग नभएकाले ६ देखि सात प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरु कर्जा लगानी बाध्य थिए।
तर, अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बैंकहरुलाई छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर भए पनि बैंकहरु निक्षेप तान्न लागिपरेका छन्। महँगो ब्याजमा लिएको निक्षेप रकम महँगै दरमा लगानी गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको बैंकरहरुको दाबी छ।
खुला बजार अर्थनीति अनुसार केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा अंकुश लगाउन सक्दैन। त्यसैले पनि बैंकहरुले आफ्नो मनोमानी किसिमले कर्जाको ब्याजदर बढाएका हुन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी छ। अर्थात जति कर्जा प्रवाह बढी भयो त्यो अनुपातमा निक्षेप भने बढेको देखिएको छैन। यसको मार गाडी खरिद गर्ने, ऋण लिएर घर बनाउनेदेखि लिएर ऋण लिएर उद्योग चलाउनेसम्मलाई परेको छ। हिजो कम ब्याजदरमा कर्जा लिएकाहरु आज बढी ब्याज तिर्न बाध्य छन्।
सुरुमा नयाँ कर्जाको योजनामा मात्र बढेको ब्याजदर विस्तारै पुराना कर्जाको पनि पटकपटक बढ्न पुगेको छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०४:१८ शुक्रबार
