सिरियाका पूर्वराष्ट्रपति असदसहित ७ अधिकारीलाई मृत्युद’ण्डको फैसला
सिरियाली अदालतले पूर्वराष्ट्रपति बशर अल–असदलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।
सिरियाली अदालतले पूर्वराष्ट्रपति बशर अल–असदलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।
मंगलबार भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले गोल्छासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो।
सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्ध, संसदीय सहकार्य, जनस्तरीय सम्बन्ध तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा रहेको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृहमा मंगलबार पहिरोले पुरिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।
सह महालेखानियन्त्रक दीपक लामिछानेले जलेका निकायको गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेकाले त्यसबाट स्रेस्ता कायम गर्न सकिने बताए।
उनलेकरिब ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको युवाका मुद्दालाई राजनीतिकको मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए।
रौतहटमा एक जिप चालकलाई अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिएर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा दिल्ली क्यापिटल्सका तर्फबाट खेल्दै आएका भारतीय क्रिकेटर अभिषेक पोरेल बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सडक तथा पूर्वाधार, ग्यास आपूर्ति, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, विपद्, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले एक वर्षको अवधिमा रु १३ करोड बढी मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट नागरिकबीचको सद्भाव खल्बलिन सक्ने तथा शान्ति सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यसप्रति प्रहरी सचेत रहेको बताएका छन्।
स्पष्ट नीति, अनावश्यक खर्चमा निर्मम कटौती र इमान्दारिताका साथ व्यवस्थापकीय कौशल देखाउने हो भने वर्षौँदेखि घाटा र ऋणको आहालमा डुबेको कुनै पनि सरकारी संस्थानले कसरी छोटो समयमै चमत्कारिक सुधार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ- दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)।
मधेस प्रदेशमा सर्पदंशका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधि एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) को अभाव पाइएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँचवटा मुख्य निर्णय भएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले नेपालभित्रै उत्पादन हुने तथा आयात गरिने विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पूर्वाधार लगानी शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।