आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि काठमार्डौं महानगरको आर्थिक विधेयक ७ औं नगर सभाको तेश्रो बैठकबाट आज पारित भएको छ । असार १० गते बसेको नगर सभाको दोश्रो बैठकमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक र मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बिनियोजन विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७ पेस गर्ने भएका छन् ।
मुलुक साढे दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउनमा छ । यस अवधिमा आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । राजस्व संकलन नहुँदा खर्च चलाउन कठिन भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार खर्च चलाउन मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले ठूला उद्योगी व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरुलाई महँगीमा पारेको बताए।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ ले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानलाई महँगीमा पारेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
