जातीय विभेदविरुद्ध कानुन बनाउन माग
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
नवलपरासीस्थित सुनवलकी २३ वर्षीय रञ्जना कामी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित नाम हो।
नेपाली समाज अहिले पनि विभेदले ग्रस्त छ। धार्मिक, भूगोल, वर्ण, भाषा जस्ता आधारमा हुने विभेद कम भए पनि निमिट्यान्न हुन सकेका छैनन्।
यहाँका सरोकारवालाले दलित अधिकारबारे अभियान चलाउन गैरदलित समुदाय अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘मृतक नवराज जलेर गए तर न्याय नजलोस्,’ नवराजकी दिदी सुशिला विकले भनिन्, ‘न्यायका लागि न्यायिक आँखा बन्द नहुन् ।’ ‘अब भाइ फिर्ता त हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘न्याय चाहिँ पाउनु पर्छ ।’
कानुनी र सामाजिक रुपमा अमानवीय र अपराधिक मानिएको जातीय भेदभाव अन्त्य नभएपछि विश्व हिन्दु महासंघले विभेदविरुद्ध अभियान चलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । हिन्दु धर्मका आधारमा नेपाली समाजमा संरचनागत भेदभाव भएकाले यसको अन्त्यका लागि धर्मगुरु र अगुवाबाट गर्ने प्रतिवबद्धता कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।