कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन शिर्षकमा मन्त्रीका भाई,स्वकीय सचिव,सवारी चालक,दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई झण्डै तीन करोड रुपैयाँ वितरणका लागि सम्वन्धित जिल्लामा पठाएको छ ।
दक्षिणी ललितपुरको कृषि विकासको लागि आएको बजेटमा व्यापक अनियमिता भएको खुलासा भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् कृषि विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषको लागि छुट्याएकोमध्ये एक करोड ७६ लाख बजेट दुरुपयोग भएको हो।
सरकारले आफ्ना मान्छेलाई निरन्तर बाँड्दै आएको राष्ट्रिय ढुकुटीको औचित्य साबित हुन सकेको छैन । उपचारका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गरी पैसा बाँड्ने यो प्रवृत्तिमा रोक लाग्न सकेको छैन । ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ को शैलीमा सरकारले काम गरिरहेको छ । यसरी रकम वितरण भइरहेको खबर नागरिकले निरन्तर प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (पुस १३) को बैठकमा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले यस्तो प्रस्ताव लगे जसको विरोध कुनै पनि सदस्यले गरेनन् । उनको प्रस्ताव थियो– मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायतास्वरुप २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाउको हल्लाएर सो प्रस्तावको समर्थन गरे ।
