पूर्वाधार अभावमा पनि खेलकुदमा सुदूरपश्चिम अब्बल
बझाङ्ग, बाजुरा र अछामलगायत सुदूरपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका कार्यालय भाडाकै भवनबाटै सञ्चालन भइरहेका छन्।
बझाङ्ग, बाजुरा र अछामलगायत सुदूरपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका कार्यालय भाडाकै भवनबाटै सञ्चालन भइरहेका छन्।
नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले स्वीकृत गरेको दर रेटमा भाडाबापतको रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाको बैठक व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ।
पति क्षेत्रको बागमती पारी हुने गंगा आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न दिने नाममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुढासुब्बा
बागलुङको विभिन्न पाँच पालिकाले अझै भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
सडक नपुगेको कर्णालीका पीडा एकातिर छन्, सडक पुगेको कर्णालीका पीडा अर्कातिर झन् गहिरा छन्।सडकमा गुड्ने सवारी साधनले असुल्ने चर्को भाडाले कर्णालीको गरिबीलाई गिज्याइरहन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेको भृकुटीमण्डपको स्टलबाट फूल बिक्री नभएको भन्दै व्यापारीहरूले दुखेको पोखेका छन्।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँले चाडपर्वको मौका छोपी बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पूर्वी खण्डको बस्ती नजिक जमिन भासिएको स्थानका पीडितलाई मासिक घर भाडाको व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।
दसैँ तिहारको मौका छोपेर जथाभावी यात्रु चढाउने, भाडाँदर बढाउने लगायतका गुनासाहरू सुनिन थालेपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) भिम प्रसाद ढकालले स्थलगत रुपमा अनुगमन थालेका छन्।
काठमाडौँदेखि धनगढीसम्मको हवाई भाडा प्रतियात्रु १७ हजार पुर्याइएपछि चाडपर्वका समयमा काठमाडौँबाट घर फर्किन चाहने यात्रु मर्कामा परेका छन्।
नेपालमै पहिलो पटक अनलाइन गाडी रेन्टको सुविधा प्रदान गर्दै आएको ‘सजिलो रेन्टल’ मोबाइल एप वा वेबसाइट मार्फत ग्राहकले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा गाडी भाडामा लिन र सवारी धनीले सजिलै गाडी भाडामा दिन सक्ने बताएको छ।
नेपाल आयल निगमले १ साउनमा इन्धनको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि इन्धनको मुल्य बढेसँगै भाडा पनि बढाएको हो।
विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडादर इन्धनको मूल्यको आधारमा स्वचालित रूपमा समायोजन गर्दै आइरहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएलगतै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गा महानगरपालिकाको स्वीकृतिबिना भाडामा दिन रोक लगाएको छ।
