५९ लाख नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनि
नेपालको करिब ५९ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालको करिब ५९ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार सन् २०१३–२०१४मा भारतको गरिबी २९.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२–२३मा यो ११.२८ प्रतिशतमा झरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत उपचार खर्चमा बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
गरिबीमा हुर्के बढेका बालबालिकाहरूमा दुश्चिन्ता र अवसादका समस्याहरू चाँडै देखिने गरेको छ। कमजोर आम्दानी भएको बालबालिकाहरूको मस्तिष्क परीक्षण गर्दा उनीहरूको शारीरिक संरचनामा पनि केही परिवर्तन देखिएको थियो।
सडक नपुगेको कर्णालीका पीडा एकातिर छन्, सडक पुगेको कर्णालीका पीडा अर्कातिर झन् गहिरा छन्।सडकमा गुड्ने सवारी साधनले असुल्ने चर्को भाडाले कर्णालीको गरिबीलाई गिज्याइरहन्छ।
दसैंतिहार लगायतका चाडबाड नजिकिँदै जाँदा कर्णालीका पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारणले महँगो चामलको भार खेपिरहेका छन्।
राज्यले गरिबको परिचयपत्र दिएका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र बालबालिकालाई मावि तहसम्मको शिक्षामा छात्रवृत्तिबाहेक अन्य सुविधा दिएको छैन।
मधेसमा कृषिमा पर्याप्त सम्भावना छ। तर कृषिमा आधुनिक प्रणाली तथा औद्योगिकीकरण छैन। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ। सिँचाइका पुराना योजना जीर्ण बनेका छन्।
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लगि सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
चरम गरिबी, सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव अनि बत्तिमुनिको अध्यारो छ, दुर्गा भवानी टोल। घोराही बजारनजिकै अलि पर वडा नम्बर १३ सेवार खोला किनारको बादी वस्ती यतिखेर अभावको भुमरीमा छ।
बेलका नगर प्रमुखले बिहेमा लाग्ने खर्च कटौती गरेर आकस्मिक उपचार कोष तथा छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गर्ने भएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
सिरहा नगरपालिका–२ की जमुना महराको ओत लाग्ने छानो उजाडिएको एक साता भयो। तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको छानो नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि सातजनाको उनको परिवार बिचल्लीमा परेको छ।