२६ श्रावण २०७७ सोमबार

अभिशप्त सदाहरू र निर्लज्ज सरकार

सरकार हरेक संवेदनशील विषयलाई उपेक्षा गर्दैछ। त्यसैले कोरोनाले भन्दा सरकारको उपेक्षाले जनताको ज्यान लिँदैछ।

गरिबी निवारणको कोषको १९ अर्ब सहकारीमा मर्ज

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरिबी निवारण कोषसँग आबद्ध ३२ हजार दुई सय ७६ गैरसरकारी संस्थालाई सहकारीमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट कोषले सञ्चालन गर्दै आएको १९ अर्ब रुपैयाँ अब सहकारीमा जानेछ।

कोरोना कहर संकटमा शिक्षा

कोरोना भाइरसका कारणले विद्यालय र शहर बन्द भएको सुनेका उनीहरुलाई योभन्दा बढी जानकारी छैन । गाउँको नियमित दिनचर्यासँग अभ्यस्त उनीहरुलाई रोगको त्रासले पनि छोएको छैन् । रेडियो समेतको गतिलो पहुँच नभएका दुर्गमका बालबालिकाले अनलाइन कक्षाको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् ।

लकडाउनले प्रभावित कृषक, तरकारी बजारीकरणमा समस्या

तरकारी उत्पादनमा पकड क्षेत्र मानिएको पाँचखाल नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । उत्पादन तीब्र गतिमा भइरहे पनि त्यसको बजारीकरणमा समस्या भइरहेको पाँचखाल नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लकडाउनका कारण विशेष गरेर कृषकहरु प्रभावित भएका छन् ।

राहत वितरण : कसरी चिन्ने गरिब ?

थुप्रै विधि छन्, जसका आधारमा कुन वस्ती कहाँ छन् र त्यहाँ के–कस्ता सेवा÷सुविधा पुगेका छन् र गरिब कति छन् भन्ने कुरा सहभागितामूलक तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ।

राज्य नदेखेकाहरु, जसलाई केही थाहा छैन

उमेरले सात दशक काटेकी सितली कडा घाम, बर्खे झरी र ठिहिरयाउने चिसोमा खाना र नानाका लागि गिट्टी फुटाउन बाध्य छिन् । उनीसँग बिरामी हुँदा उपचार गर्ने ल्याकत छैन भने काम नगर्दा हातमुख जोर्न समस्या पर्छ ।

४६ सुत्केरीलाई पोषणयुक्त खाद्य सामग्री (अपडेट)

खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले लकडाउनको अवधिमा सुत्केरी भएका ४६ महिलालाई पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ । लकडाउनको अवधि (चैत र बैसाख)मा सुत्केरी हुँदा पोषिलो खाद्य सामग्री जुटाउन नसकिरहेको अवस्थाका सुत्केरी महिलालाई गाउँपालिकाले चना, केराउ, भटमास, गहुँ, अण्डा लगायतका पोषणयुक्त खाद्य वस्तु वितरण गरेको हो ।

यतिभए पुग्छ प्रधानमन्त्री ज्यू !

कोरोना कहरले संसारमा धनीभन्दा गरिबलाई बढी दुःख दिइरहेको छ। भाइरस आफैंले वर्ग छुट्याएर दुःख दिने त होइन, तर भाइरसको नाममा शासकद्वारा लादिएका नियमले गरिबलाई मर्कामा पारिरहेका छन्।

३१ सय परिवारलाई खाद्यन्न सामग्री वितरण

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ज्याला मजदुरीको माध्यमबाट गुजारा चलाउने गरिब तथा  विपन्न  परिवारलाई दैनिक उपभोग्य खाद्यन्नका सामग्री वितरण गरेको छ। लकडाउनको मारमा परेका तीन हजार ९० परिवारलाई चामल, दाल, नून, खाने तेल र साबुन वितरण गरिएको नगरप्रवक्ता खिमबहादुर कुमालले जानकारी दिए।

तथ्यांक अभावले राहत वितरण चुनौतीपूर्ण

गरिबी र विपन्नताको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांकको अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारसामु चुनौतीपूर्ण बनेकोछ ।

कपिलवस्तुमा साढे ५ करोड बढीको राहत कोष

जिल्लाका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत दिने भएको छ। कपिलवस्तुमा गरिब तथा विपन्न परिवारको लागि राहत कोष ५ करोड ६४ लाखको राहत कोष खडा गरिएको हो।  सो रकम  जिल्लाका १० वटै पालिकाले बनाएको राहत कोष हो। सो कोषबाट २२  हजार विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न लागिएको हो।

गरिब परिवारलाई राहत बाँड्दै स्थानीय सरकार

रौतहटका स्थानीय तहले लकडाउनमा समस्यामा परेका गरिब परिवारलाई राहत दिन सुरु गरेको छ। रौतहटको गढीमाई, मौलापुर, देवाही गोनाहीलगायतका नगरपालिकाले लकडाउनमा समस्यामा परेका गरिब परिवारलाई खाद्यान्न राहत सहयोग वितरण सुरु गरेका छन्।

जाजरकोटमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण

नेपाली कांग्रेस जाजरकोटका कोषाध्यक्ष तेजविक्रम शाहले यहाँका  अति विपन्न ७२ परिवारलाई खाद्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीमा जीविको पार्जन  परिवारहरुलाई दाल, चामल, नून, तेल लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरेका हुन्।

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण

जिल्लाको कुशे गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई ५० केजी चामल र एक प्याकेट नून दिने  निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाले लकडाउनले  समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई प्रति परिवार ५० किलो चामल र नून निर्णय गरेको हो। शनिवार गाउँपालिकाको केन्द्रमा  कार्यापालिकाका सदस्यहरु र अन्य सरोकारवालाहरुको वैठकले गाउँपालिकामा रहेका  ज्यालमा काम गर्नेले बिहान बेलुकीको खानाको जोहो गर्ने एक सय ९० विपन्न परिवारका जनतालाई खाद्य सामाग्री सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्