माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सोमबार, ३२ असार २०७५

माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश...

नेप्सेको सिइओ नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

नेप्सेको सिइओ नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, ३२ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चन्द्रसिंह साउदलाई तत्काल पदबाट नहटाउन सरकारलाई आदेश दिएको...

सर्वोच्चको आदेशविपरीत धमाधम काम

सर्वोच्चको आदेशविपरीत धमाधम काम

आइतबार, ३१ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको हुनमान ढोका परिसरमा व्यापारिक भवन धमाधम बन्दैछ। ...

मुक्त हलिया तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

मुक्त हलिया तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, २४ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले ‘उच्चस्तरीय हलिया पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गरी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। ...

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने सर्वोच्चको फैसला

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने सर्वोच्चको फैसला

बुधबार, १३ असार २०७५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्न पाउने भएका छन्।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा सडक विस्तारमा समस्या

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा सडक विस्तारमा समस्या

आइतबार, १० असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले कंलकी –नागढुंगा सडक खण्डको विस्तारमा परेको मुद्दाको फैसला गरेको १० महिना बितिसक्दा समेत पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सडक विस्तारमा जटिलता थपिएको छ। लामो समयदेखि फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा एकातर्फ सडक विस्तार कार्य अवरुद्ध भएको छ। अ

बागमती बचाउ अभियानमा ६ महिने योजना बनाउन सर्वोच्चको आदेश

बागमती बचाउ अभियानमा ६ महिने योजना बनाउन सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

वागमती नदी बचाउ अभियानका सन्दर्भमा ६ महिने कार्ययोजना बनाइ सो कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेश गर्न सर्चोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

ढुंगेललाई कैद माफी दिने विषयको फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

ढुंगेललाई कैद माफी दिने विषयको फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले कैद माफी दिने विषयको फाइल भोलि (मंगलबार) पेश गर्न आदेश गरेको छ। आज दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको फाइल माग गरेको हो।

शिक्षक सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शिक्षक सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बिहिबार, १० जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शिक्षक सरुवा रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शिक्षक सरुवा रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा अधिकार क्षेत्र बेगर भएको ठहर गरेको छ। साथै सर्वोच्चले शिक्षकको उक्त सरुवा कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट

शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो।

फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश

फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, १६ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ठकित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

यातायात सिन्डिकेट रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

यातायात सिन्डिकेट रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

आइतबार, ०९ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

फर्मालिन कम प्रयोग गर्न सर्वोच्चको आदेश

फर्मालिन कम प्रयोग गर्न सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

सर्वोच्च अदालतले सड्नबाट रोक्न प्रयोग गरिने फर्मालिन (एक प्रकारको रसायन) माछामा प्रयोग गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुासर मात्र प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ।

अजेय सुमार्गीको रकम नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अजेय सुमार्गीको रकम नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

मङ्गलबार, २३ माघ २०७४

राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेरको अजेयराज सुमार्गीको करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

ओलीले नचिन्ने मनाङेलाई सर्वोच्चको सरप्राइज

ओलीले नचिन्ने मनाङेलाई सर्वोच्चको सरप्राइज

शुक्रबार, १२ माघ २०७४

कानुन पालना गराउने प्रहरी र सुरक्षा तथा कानुनका सञ्चारकर्मीका लागि २०७४ माघ २ सरप्राइज बोकेर आयो । यो सरप्राइज काठमाडौंका चल्तीका दुई गुण्डा नाइकेका लागि समेत सरप्राइज नै थियो । एक थिए– दीपक मनाङे, अर्का चक्रे मिलन । सरप्राइजकर्ता बन्यो सर्वोच्च अदालत ।

पूर्वसांसदले बाँडेको १० अर्ब खर्च गर्न सर्वोच्चको रोक

पूर्वसांसदले बाँडेको १० अर्ब खर्च गर्न सर्वोच्चको रोक

सोमबार, ०१ माघ २०७४

पूर्वसांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

क्षेत्र विकास कोषको रकम नबाँड्न सर्वोच्चको आदेश

क्षेत्र विकास कोषको रकम नबाँड्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, ३० पुष २०७४

पूर्व सांसदले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्न लागेको रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

डा केसीलाई सुविधानजनकरुपमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

डा केसीलाई सुविधानजनकरुपमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, २५ पुष २०७४

सर्वोच्च अदातलले वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसीलाई निजको स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गरी अनुकूल हुने गरी सुविधाजनकरुपमा राख्न आदेश दिएको छ।

आइओएमका बर्खास्त डिन शर्मालाई पदमा फर्कन सर्वोच्चको आदेश

आइओएमका बर्खास्त डिन शर्मालाई पदमा फर्कन सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, २३ पुष २०७४

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम )का बर्खास्त डिन शशी शर्मालाई पदमा फर्कन आदेश दिएको छ।

पौडेलको मुद्दामा कागजपत्र पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

पौडेलको मुद्दामा कागजपत्र पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

बुधबार, १९ पुष २०७४

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदिप पौडेलले पुनः मतदानको माग गर्दै दर्ता गरेको रिटको विषयमा सर्वोच्चले मतपत्र तथा मुचुल्कासहितका कागजपत्र इजलाशमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

नवराज सिलवाललाई कारबाही गर्नु पर्ने सर्वोच्चको ठहर

नवराज सिलवाललाई कारबाही गर्नु पर्ने सर्वोच्चको ठहर

बिहिबार, २८ मङि्सर २०७४

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नव निर्वाचित सांसद एवं तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गलत रहेको ठहर गर्दै कारवाही गर्न आदेश गरेको छ।

केवुल च्यानलबारे सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

केवुल च्यानलबारे सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, ०४ मङि्सर २०७४

सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सबै सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश

सबै सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, ३० कार्तिक २०७४

सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्द निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। क्रिसमसका दिन (डिसेम्बर २५) सार्वजनिक विदा पाउनुपर्ने मागसहितको रिटमा न्यायाधिशद्वय ईश्व प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजालसले सो आदेश दिएको हो।

नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बुधबार, १५ कार्तिक २०७४

नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशबारे निर्णय गर्न आयोग बैठक जारी

सर्वोच्चको आदेशबारे निर्णय गर्न आयोग बैठक जारी

आइतबार, १२ कार्तिक २०७४

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनविदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। सर्वोच्चले गत बुधबार प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभाको मतपत्र अलगअलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण माग गरेपछि आयोगले छलफल गरेको हो।

ढुंगो जोगाउन सर्वोच्चको आदेश

ढुंगो जोगाउन सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, ०९ कार्तिक २०७४

सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक महत्त्वको ढुंगो जोगाउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले लिम्बु जातिको संस्कृतिसँग जोडिएको ढुंगो जोगाउन आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन नाम अनुमोदन

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन नाम अनुमोदन

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले न्याय परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीनजनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मोक्तानको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

खड्कालाई काममा फर्काउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

खड्कालाई काममा फर्काउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

आइतबार, २२ असोज २०७४

सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई काममा फर्काउन आदेश दिएको छ। सरकारले बर्खास्त गरेका उनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारीको इजासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काममा फर्किन आदेश दिएको हो।

तत्काल ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश

तत्काल ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, २० भदौ २०७४

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघभित्र गर्ने चुनावका लागि तुरुन्त ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश

निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १९ भदौ २०७४

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून अविलम्ब निर्माण गरी निर्वाचन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरको छ।

जग्गा प्लटिङ नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

जग्गा प्लटिङ नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, ०४ भदौ २०७४

सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्लटिङ नरोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। अधिवक्ता जगदीश आचार्यले प्लटिङ गर्न रोक्नु सम्पत्तिको हकविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्चमा साउन ३१ गते रिट निवेदनदर्ता गरेका थिए। निवेदन दर्ता गरेकै दिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

सर्वोच्चको फैसला नआउँदै फेवा किनारमा कर्ण शाक्यको रिसोर्ट सञ्चालन

सर्वोच्चको फैसला नआउँदै फेवा किनारमा कर्ण शाक्यको रिसोर्ट सञ्चालन

बुधबार, २५ साउन २०७४

फेवातालको किनारमा होटल बनाउन नहुने भन्दै सार्वोच्च अदालतमा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यविरुद्धमा परेको रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा बहस चलिरहँदा फेवा ताल किनारमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको निर्माण कार्यले तीब्रता पाइरह्यो। तालको जग्गा मिचेर होटल निर्माण गर्ने कार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परे पनि त्यसको फैसला नआउँदै उनले रिसोर्ट निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइसकेका छन्।

सर्वोच्चको फैसला ढिला हुँदा मर्का पर्‍यो : देवी ज्ञवाली

सर्वोच्चको फैसला ढिला हुँदा मर्का पर्‍यो : देवी ज्ञवाली

सोमबार, २३ साउन २०७४

भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा पराजित एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले आफ्नो पराजयका कारणहरु पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका छन्। ‘मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय दियो त्यसरी जाँदा अन्याय हुन्छ भनेर म सर्वोच्च अदालत गएँ। तर अदालतले निर्णय दिन अबेला गर्‍यो। त्यसको असर मलाई पर्‍यो’ सोमबार एमाले चितवनको कार्यालय भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।

सर्वोच्चको आदेश चोरलाई चौतारो : ज्ञवाली

सर्वोच्चको आदेश चोरलाई चौतारो : ज्ञवाली

सोमबार, १६ साउन २०७४

गणना क्रममा मतपत्र च्यातिएको भरतपुर महनागरपालिका– १९ मा फेरि मतदान गराउन सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको आदेश अन्यायपूर्ण भएको प्रतिक्रिया मेयर पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले दिएका छन्। उनी महानगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार हुन्। गणनामा उनको अग्रता भइरहेको अवस्थामा मतपत्र च्यातिएको थियो।

भरतपुर १९ मा पुन: मतदान गर्न सर्वोच्चको आदेश

भरतपुर १९ मा पुन: मतदान गर्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, १५ साउन २०७४

भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मत परिणाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुन:मतदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

भरतपुर पुनःमतदान निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

भरतपुर पुनःमतदान निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, २२ जेठ २०७४

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजालसले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगलाई २८ गते सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ।

स्थानीय तह बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

स्थानीय तह बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

शुक्रबार, १२ जेठ २०७४

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको चियापानमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित

सर्वोच्चको चियापानमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित

मङ्गलबार, २६ बैशाख २०७४

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावपछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बढेको दूरी कानुन दिवसमा पनि देखियो।

सर्वोच्चको आदेश ‘सेफ ल्याण्डिङ’ : एमाले सचिव ज्ञवाली

सर्वोच्चको आदेश ‘सेफ ल्याण्डिङ’ : एमाले सचिव ज्ञवाली

शनिबार, २३ बैशाख २०७४

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले सत्तारुढ दलले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ: सञ्चारमन्त्री

सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ: सञ्चारमन्त्री

शुक्रबार, २२ बैशाख २०७४

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विषयमा आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुखद स्थिति नभएको बताएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध कांग्रेस-माओवादी सर्वोच्च जाने

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध कांग्रेस-माओवादी सर्वोच्च जाने

शुक्रबार, २२ बैशाख २०७४

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस-माओवादी केन्द्रले आदेश पुनरावलोकलनका लागि सर्वोच्च जाने भएका छन्।

सर्वोच्चको अादेशले 'न्यायमाथिको हस्तक्षेप'मा ब्रेक लगायोः ओली

सर्वोच्चको अादेशले 'न्यायमाथिको हस्तक्षेप'मा ब्रेक लगायोः ओली

शुक्रबार, २२ बैशाख २०७४

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसलामा समर्थन जनाउँदै सरकारले न्यायमाथि गर्न खोजेको हस्तक्षेमा ब्रेक लागेको बताएका छन्।

महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको अादेश

महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको अादेश

शुक्रबार, २२ बैशाख २०७४

सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको हो।

डिआइजी सिलवाललाई छानवीन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

डिआइजी सिलवाललाई छानवीन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणको अन्तिम फैसला नआएसम्म सो विषयलाई लिएर डिआइजी नवराज सिलवाल केही नगर्न आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्चले महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण जोडेर डिआइजी सिलवालमाथि छानवीन, निलम्बन वा कुनै अभियोगमा मुद्दा नचलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।

डिआइजी सिलवाललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

डिआइजी सिलवाललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

सर्वोच्च अदालतले डिआइजी नवराज सिलवाललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार सिलवाललाई निर्पध्वज निरौलाको रोहवरमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुको थापाको जमानीमा तत्काल थुनामुक्त गर्ने दिएको हो ।

बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्चको वारेन्ट

बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्चको वारेन्ट

बिहिबार, ३१ चैत २०७३

हत्या अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैद ठहर भएका तर फरार रहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नाउँमा वारेन्ट जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको अादेशपछि डिआईजी सिलवालको यस्तो प्रतिक्रिया

सर्वोच्चको अादेशपछि डिआईजी सिलवालको यस्तो प्रतिक्रिया

बुधबार, ३० चैत २०७३

डिआईजी नवराज सिलवालले आफूले जीवनभर अन्यायमा परेकाहरुका लागि काम गरेको दाबी गरेका छन्। प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न उनले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि डिआइजी सिलवालले 'पीडितको पक्षमा इमान्दारिपूर्वक काम गर्दै आएको' उल्लेख गरेका हुन्।

संवैधानिक इजालस तोक्न सर्वोच्चको आदेश

संवैधानिक इजालस तोक्न सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, १० चैत २०७३

सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीश तत्काल तोक्न परमादेशको आदेश गरेको छ।

Ncell Footer Ad