झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २९ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्र्दै सरकारसँग कारण मागेको छ। ...

सर्वाेच्चको फैसलापछि सडक विस्तार झनै अन्योल

सर्वाेच्चको फैसलापछि सडक विस्तार झनै अन्योल

सोमबार, १८ असार २०७५

२०७२ सालमा उपत्यकाका दर्जनभन्दा धेरै सडक चौडा पार्ने अभियान थलियो । कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–साँघुलगायत क्षेत्रका स्थानीयवासी फराकिलो सडकमा सरर यात्रा गर्न...

विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नगुडाउन सर्वाेच्चको आदेश

विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नगुडाउन सर्वाेच्चको आदेश

सोमबार, २१ जेठ २०७५

सर्वाेच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन नगुडाउन परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा...

सम्पत्ति विवरण दिन सर्वाेच्चको आदेश

सम्पत्ति विवरण दिन सर्वाेच्चको आदेश

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

सर्वाेच्च अदालतले २०३६ सालदेखिकै सरकार, संसद र न्यायाधीशलगायतका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको एउटा रिट निवेदनमा संविधान...

राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको सपथ रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको सपथ रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

आइतबार, १३ फागुन २०७४

सर्वाेच्च अदालतलले राष्ट्रिय सभाका तीन जना मनोनित सदस्यहरु डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा‍. विमला पौडेल राईको सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सर्वाेच्चको समर्थन

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सर्वाेच्चको समर्थन

बिहिबार, ०३ फागुन २०७४

कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गरी घडेरीको रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय सदर गर्दै खण्डीकरण कार्य रोक्ने फैसला गरेको हो । अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटोसमेत खुलेको छ।

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

बिहिबार, १८ माघ २०७४

सर्वाेच्च अदालतले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

जनताका घरमा डोजर नचलाउन सर्वाेच्चको आदेश

जनताका घरमा डोजर नचलाउन सर्वाेच्चको आदेश

बुधबार, १७ माघ २०७४

सर्वाेच्च अदालतले भक्तपुर कटुन्जेका आधा दर्जन घर भत्काउन डोजर नलगाउनु भनी आदेश दिएको छ ।

सरोगेसी सेवालाई अनुमति नदिने सर्वाेच्चको फैसला

सरोगेसी सेवालाई अनुमति नदिने सर्वाेच्चको फैसला

शुक्रबार, २१ पुष २०७४

सर्वोच्च अदातलले सरोगेसी सेवा (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने) लाई अनुमति नदिने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको शुक्रबारको पूर्ण इजलासले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागको पुनरवलोकन निवेदनमा अनुमति नपाइने फैसला सुनाएको हो।

सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसन्धान गर्न सर्वाेच्चको आदेश

सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसन्धान गर्न सर्वाेच्चको आदेश

शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४

तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठले मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ । सर्वोच्चबाट सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा गलत गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन भएको छ ।

Ncell Footer Ad