मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

आइतबार, ०८ असार २०७६

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन गत वर्ष नै निर्माण भए पनि धेरैजसो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सरकारले मौलिक...

निःशुल्कदेखि बिमामुखी सेवाको बाटोमा स्वास्थ्य

निःशुल्कदेखि बिमामुखी सेवाको बाटोमा स्वास्थ्य

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

नयाँ संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेपछि सरकारले त्यसलाई पछ्याउन केही वर्षदेखि कसरत गर्दै आएको छ। विगतमा...

‘आगामी बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती’

‘आगामी बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती’

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्को वर्ष स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्ने बताएका छन्। उनले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतले सरकारलाई...

७५ रूपैयाँ नतिर्दा रोकियो रिजल्ट

७५ रूपैयाँ नतिर्दा रोकियो रिजल्ट

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

आधारभुत तह (१–८) सम्मको अनिवार्य र निशुल्क, (९–१२) माध्यामिक तहको शिक्षा पनि निशुल्क पाउने हक नागरिकको हुने भन्ने नेपालको संविधानमा...

पनौतीलाई जोगाऔं

पनौतीलाई जोगाऔं

शनिबार, २१ पुष २०७५

एउटै चट्टानमा बनेको सहरका रूपमा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक भूमि पनि हो। चट्टान माथि बसेको शहर भएकाले ०७२ को भूकम्पले यसलाई क्षति पुर्‍याउन सकेन। यहाँको इन्देश्वर मन्दिर प्राङ्गणमा उन्मत्त भैरव, तुलानारायण मन्दिर लगायत छन्। वरपर अरू मन्दिरहरु, सत्तल, घाट आदि छन्।

शिक्षा सुधारको संकल्प खोइ?

शिक्षा सुधारको संकल्प खोइ?

शुक्रबार, १६ कार्तिक २०७५

औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा लिइने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सिकाइलाई हामी शिक्षा भन्छौँ । हाम्रो देशको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा मानिएको छ र आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ।

अब अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

अब अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

सोमबार, २९ असोज २०७५

केही महत्वपूर्ण जनसरोकारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन कानुन ल्याइएको छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा केही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई निःशुल्क बनाएको छ।

रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन

रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन

सोमबार, २२ असोज २०७५

संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ।

मौलिक हक : कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

मौलिक हक : कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

बुधबार, ०३ असोज २०७५

संविधान बनेपछिको पहिलो चुनौति दलहरुलाई मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनु थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले सहमतिमार्फत मौलिक हकसम्बन्धी कानुन भने समयमै पारित गरेर त्यो चुनौती पार गरेका छन्।

मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक पारित

मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक पारित

सोमबार, ०१ असोज २०७५

प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ विधेयक पारित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसद्मा आएका सबै विधेयक पारित गरेका हुन्।

मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न हम्मे

मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न हम्मे

आइतबार, ३१ भदौ २०७५

संविधानबमोजिम आगामी असोज २ गतेभित्र संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

मौलिक हकसम्बन्धी आठ विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी

मौलिक हकसम्बन्धी आठ विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी

बिहिबार, २८ भदौ २०७५

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलका लागि पठाइएका मौलिक हकसम्बन्धी १६ विधेयकमध्ये आठ विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार असफल

मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार असफल

सोमबार, २५ भदौ २०७५

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

समितिलाई विधेयकको भारी

समितिलाई विधेयकको भारी

शनिबार, २३ भदौ २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संसद्मा दर्ता भएका मौलिक हकसम्बन्धी र अन्य विधेयकबारे थप छलफल गर्न भन्दै समितिमा पठाएका छन्।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज २ भित्रैः सभामुख महरा

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज २ भित्रैः सभामुख महरा

बिहिबार, २१ भदौ २०७५

सभामुख कृष्णबहादुर महराले आगामी असोज २ गतेभित्र संविधानअन्तर्गतका मौलिक हक कार्यान्वय गर्ने विधेयक संसदबाट पारित भइसक्ने बताएका छन्।

अपराधपीडित संरक्षण विधेयकमा फरक मत

अपराधपीडित संरक्षण विधेयकमा फरक मत

आइतबार, १७ भदौ २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको अपराधपीडितको मौलिक हक प्रचलन गराउनका लागि विधायन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

अब बेरोजगारलाई काम दिन नसके भत्ता

अब बेरोजगारलाई काम दिन नसके भत्ता

आइतबार, १७ भदौ २०७५

परिवारका सबैजना सदस्य बेरोजगार भएमा सरकारले सकेसम्म काम नसके निर्वाह भत्ता दिने भएको छ । जागिर नभएकालाई सरकारले क्षमताअनुसार काम र नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्नेछ।

महिलाको मर्म

महिलाको मर्म

मङ्गलबार, १२ भदौ २०७५

संविधान जारी भएपछिको तीन वर्षको अवधिमा सरकारबाट मौलिक हक अन्तर्गतका विधेयकहरू बनाउन खासै धेरै पहल भएको देखिएन, तर अहिले एक महिनाको अवधि बाँकी हुँदा धेरै विधेयक संसद्मा दर्ता भइरहेका छन्।

संसद्मा धमाधम दर्ता हुँदै विधेयक

संसद्मा धमाधम दर्ता हुँदै विधेयक

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

संविधानले आगामी असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन निर्माणको कल्पना गरेको छ। सोअन्तर्गत अबको एक महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad