यातायात सिन्डिकेट तोड्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव

यातायात सिन्डिकेट तोड्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव

बुधबार, २८ चैत २०७४

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट...

नेतृत्व र संख्याबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा

नेतृत्व र संख्याबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा

मङ्गलबार, २५ पुष २०७४

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीको नेतृत्व कसले गर्ने र कति संख्यामा कर्मचारी पठाउने भन्ने विषयको...

बुढीगण्डकीबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा चर्काचर्की

बुढीगण्डकीबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा चर्काचर्की

मङ्गलबार, २८ कार्तिक २०७४

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका दुई वरिष्ठ जिम्मेवार मन्त्रीले दिएका यी परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुढीगण्डकी आयोजनाबारे चर्को विवाद...

मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको माग

मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको माग

मङ्गलबार, १० साउन २०७४

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल महिला संघले सरकारमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । पार्टी सभापतिसमेत...

मन्त्रिपरिषद्मा रोकियो वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन

मन्त्रिपरिषद्मा रोकियो वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन

बिहिबार, १८ जेठ २०७४

करिब १५ महिनाको प्रक्रिया पार गरी संशोधनका लागि तयार पारिएको वैदेशिक रोजगार नियमावली अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको छ।

स्थानीय तह प्रतिवेदन बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा

स्थानीय तह प्रतिवेदन बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा

शुक्रबार, १४ माघ २०७३

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन साता लामो रस्साकस्सीपछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गत पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए। व्यापक आलोचना दाहाल पछि हट्दै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘आरबीबी र एनआईडीसीको मर्ज प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिने’

‘आरबीबी र एनआईडीसीको मर्ज प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिने’

सोमबार, १० माघ २०७३

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगमबीच मर्जर(गाभिने) विषयको निर्णय अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लाने बताएका छन्।

Ncell Footer Ad