लकडाउनले  पूर्वाधारमा कार्यरत मजदुर प्रभावित

लकडाउनले  पूर्वाधारमा कार्यरत मजदुर प्रभावित

बिहिबार, १३ चैत २०७६

भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा कार्यरत मजदुर ‘लकडाउन’बाट  प्रभावित भएका छन्। ...

फेरि ब्युँताउन सम्भव होला काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे ?

फेरि ब्युँताउन सम्भव होला काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे ?

सोमबार, ०३ चैत २०७६

वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई दशकदेखि बन्द भएको काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे फेरि ब्युँताउने प्रयास गरेको छ। वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास...

सागमा निर्माण नभएका भौतिक पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन

सागमा निर्माण नभएका भौतिक पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन

बुधबार, ०२ पुष २०७६

१३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद(साग) प्रतियोगिताका लागि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका भौतिक पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। ...

कछुवा गतिमा पूर्वाधार विकास

कछुवा गतिमा पूर्वाधार विकास

आइतबार, ०८ मङि्सर २०७६

विकासको मेरुदण्ड मानिएको पूर्वाधार निर्माणमा कर्णालीले गति लिन नसक्दा अझै दुर्गमताको पगरी गुथ्नुपरेको छ। जथाभावी सडक निर्माण गरिए पनि यातायात...

गुम्दै उच्चशिक्षा सुधारको अवसर

गुम्दै उच्चशिक्षा सुधारको अवसर

सोमबार, २५ कार्तिक २०७६

काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक देशका सबै विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त दयनीय छ। विश्वविद्यालय भनेको सम्बन्धन दिने ‘अफिस’ भनेर बुझेकाले यस्तो भएको हो।

५५ दरबन्दीमा ३२ रिक्त, कामकाजमा समस्या

५५ दरबन्दीमा ३२ रिक्त, कामकाजमा समस्या

सोमबार, १३ असोज २०७६

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दरबन्दीको आधाभन्दा कम कर्मचारी हुँदा दैनिक कामकाजमा समस्या परेको छ।

भौतिक पूर्वाधारलाई सबैभन्दा बढी, आर्थिक मामिलालाई कम

भौतिक पूर्वाधारलाई सबैभन्दा बढी, आर्थिक मामिलालाई कम

मङ्गलबार, १० असार २०७६

प्रदेशसभाको बैठकले जलचर संरक्षणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

सुरुङ मार्ग अध्ययनको लागि मात्रै ५९ करोड

सुरुङ मार्ग अध्ययनको लागि मात्रै ५९ करोड

सोमबार, ०९ असार २०७६

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले सुरङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता

पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन विधेयक २०७६ पेस गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बुधबार विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्। ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम, सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा राखिएको विधेयकमा २२ वटा सिद्धान्तका बुँदा र २८ वटा प्राथमिकताका बँुदा तोकिएको छ। १८ पेज लामो विधेयकमा कूल ६१ बुँदामा समेटिएका छन्। पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको विधेयकमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, समग्र शासन प्रणालीमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने समेत उल्लेख गरेको छ।

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अझै अन्योलमा

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अझै अन्योलमा

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

पाँच नम्बर प्रदेशमा हुन लागेको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति नतोकिँदा अन्योलता छाएको छ। प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य पूरा नहुँदा मिति तोक्न ढिलाइ भएको हो। प्रतियोगिताको मिति नतोकिँदा अन्योल छाएको खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरू बताउँछन्।

Ncell Footer Ad