अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ताका लागि हस्ताक्षर अभियान

अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ताका लागि हस्ताक्षर अभियान

बुधबार, ११ मङि्सर २०७६

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा रक्षाका लागि कञ्चनपुरमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ। ...

नेपाली भूमिमा मन्दिर बनाउन रोक

नेपाली भूमिमा मन्दिर बनाउन रोक

बुधबार, ०४ मङि्सर २०७६

कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका–४ आनन्द बजारनजिक खोलामा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या थियो। स्थानीयको समस्या र मागका आधारमा दुई वर्षअघि पुनर्वास नगरपालिकाले कल्भर्ट...

युद्ध स्वीकार्छौं तर भूमि छोड्दैनौ : थापा

युद्ध स्वीकार्छौं तर भूमि छोड्दैनौ : थापा

मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले भूमि माथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। भारतले नयाँ नक्सा...

भारत ! नेपाली भूमि छोड

भारत ! नेपाली भूमि छोड

आइतबार, २४ कार्तिक २०७६

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगाको तरुल भनेका थिए। उनले भनेका कुरा अहिले नेपालीको गलामा अड्केको छ। नेपालको भूमि लिपुलेक दुई...

भूमि विधेयक : विवाद र वास्तविकता

भूमि विधेयक : विवाद र वास्तविकता

सोमबार, ३० भदौ २०७६

भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिले यो विधेयक सम्बन्धमा भूमि समस्या बढी भएका केही जिल्लामा छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेको छ। यस्तो छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने समयमै गर्नुपथ्र्याे। यसो भएमा छलफलको सान्दर्भिकता बढी रहन्थ्यो। जे होस्, विधायन समितिले ढिलै भए पनि गरेको प्रयास राम्रो हो। कानुन पास गरेर पठाउनुपूर्व सम्बन्धित नागरिकको राय लिने कार्य लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व नै हो।

भूमि अभियानको उद्देश्य

भूमि अभियानको उद्देश्य

बिहिबार, १९ भदौ २०७६

हामी निरास नभई निरन्तर अघि बढ्दै जानुपर्छ। वर्षौदेखि हामीले जोतिरहेको जमिनको स्वामित्व देशका धनी, ठूला व्यक्ति तथा मन्त्री र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुसँग छ।

उज्वेकिस्तानमा अर्को वर्षदेखि भूमिको निजीकरण

उज्वेकिस्तानमा अर्को वर्षदेखि भूमिको निजीकरण

बुधबार, २९ साउन २०७६

उज्वेकिस्तानका राष्ट्रपति शाभ्काट मिर्जियोयेभले मंगलबार गैर–कृषि भूमिको निजीकरण गर्नेसम्बन्धी नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कृषि समितिमा भूमि विधेयक पारित

कृषि समितिमा भूमि विधेयक पारित

बिहिबार, २३ साउन २०७६

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।

कहिलेसम्म राख्ने जग्गा विवाद ?

कहिलेसम्म राख्ने जग्गा विवाद ?

शुक्रबार, १३ असार २०७६

भूमिलाई खुद्रारूपले हेरेर किस्ताबन्दीमा समस्याको समाधान खोज्न थलियो। तर जनचाहनाअनुरूपको समाधानको उपाय अहिलेसम्म भेटिएको छैन।

जमीन बाँझो राखे, कानूनको कठघरामा

जमीन बाँझो राखे, कानूनको कठघरामा

शनिबार, २६ माघ २०७५

खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई रु तीन लाखसम्म जरिवाना लगाउने कानून तयार हुँदैछ। खेतीयोग्य भूमिको दुई तिहाई जमीन बाँझो राखेको प्रमाण पुगेमा त्यस्तो व्यक्ति जरिवानाको भागीदार हुनेछ।

लालपुर्जा नदिए आन्दोलन

लालपुर्जा नदिए आन्दोलन

बिहिबार, २४ माघ २०७५

रसुवाका भूमिहीनले जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च (रसुवा)ले यस्तो माग राख्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री एवं प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो।

नेपालका लागि राज्य समाजवाद

नेपालका लागि राज्य समाजवाद

बिहिबार, १९ पुष २०७५

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ। सरकार चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराबाट समाजवादमा जाने नारा लगाउँदै छ। संसारमा समाजवादबारे एउटै बुझाइ छैन। अंग्रेजीमा ‘सोसलिज्म’ भनिने समाजवाद खासमा आधुनिक सिद्धान्त हो जसको पहिलो प्रयोग पश्चिमी समाजमा भएको छ। सम्भवतः ‘समाजवाद’ शब्दको प्रयोग पहिलोचोटि सन् १८२७ मा लेसेज–फेयर सिद्धान्तलाई खारिज गर्ने सन्दर्भमा भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद बैठक : कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय फुट्यो, नयाँ मन्त्री को ?

मन्त्रिपरिषद बैठक : कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय फुट्यो, नयाँ मन्त्री को ?

बिहिबार, १० साउन २०७५

सरकारले कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई फूल मन्त्री बनाउन विहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाएको हो।

सरकारले ल्यायो ‘भूमि सुशासन’ एप

सरकारले ल्यायो ‘भूमि सुशासन’ एप

सोमबार, ०७ साउन २०७५

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने ‘भूमि सुशासन’ नामक एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ।

कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

शनिबार, ३० असार २०७५

कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउँदै

सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउँदै

बिहिबार, २८ असार २०७५

भूमिको उपयोग र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउने भएको छ । । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि नीतिको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।

भूमिहीन दलितलाई भूमि

भूमिहीन दलितलाई भूमि

बिहिबार, ०७ असार २०७५

भूमिसम्बन्धी अधिकार र भूमिमाथिको पहुँच विश्वव्यापीरूपमै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको बलियो आधारका रूपमा स्वीकारिएको छ ।

कृषि, भूमि तथा सहकारीमा ४० अर्ब १४ करोड

कृषि, भूमि तथा सहकारीमा ४० अर्ब १४ करोड

बुधबार, १६ जेठ २०७५

सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिना नै आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने किसानलाई लक्षित कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।विगतका बजेटमा झै यस वर्ष पनि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृखंला विस्तारमा जोड दिए पनि कृषि क्षेत्रको बजेट भने कटौती भएको छ ।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

मङ्गलबार, १८ बैशाख २०७५

भूमि अधिकार आन्दोलनको सुरुवात २०५१/५२ ताका भएको थियो। नेपालमा २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ पनि सुरु गरेको थियो। माओवादीले यो युद्ध सुरु गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। जसमध्ये धेरै माग समाजको अन्याय, असमानता र अन्यायपूर्ण भूमि वितरणसँग सम्बन्धित थियो। रािष्ट्रयता र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दा त बिस्तारै संस्थागत हुँदै गइरहेका छन् तर नेपालीको जीविका र अर्थतन्त्रमा जग बसाउने भूमि सुधारको आधारभूत तहको काम भने सुरु नै हुन सकेको छैन।

घुस सहित भूमि सुधार कार्यालयका अधिकृत पक्राउ

घुस सहित भूमि सुधार कार्यालयका अधिकृत पक्राउ

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरका शाखा अधिकृत चुडामणि चापगाईंलाई चार लाख घुस सहित पक्राउ गरेको छ।

नेपाली भूमि मिचेर सीमा स्तम्भ

नेपाली भूमि मिचेर सीमा स्तम्भ

बिहिबार, ०४ माघ २०७४

वीरगन्ज–१ छपकैयामा नेपाली पक्षको कमी कमजोरीले गर्दा नेपालको भू–भाग मिचेर सीमा स्तम्भ नेपाली भूमिमा गाड्न लागिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

मङ्गलबार, ०२ माघ २०७४

स्थानीय सरकार गठनको आठ महिना बित्यो । गर्न चाहने र सक्नेका लागि यो धेरै हो । स्थानीय सरकारबाट जनताका धेरै अपेक्षा छन् । संविधान र कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको पनि छ । केही काम पक्कै पनि प्रदेश वा केन्द्रसँग जोडिएका छन् । तर अहिलेको अधिकारभित्र रहेर गर्न सकिने काम तमाम छन् । आफ्नो अधिकारभित्रको काम नगरी प्रदेश र केन्द्रतर्फ मुख फर्काएर बस्ने हो भने यो ठूलो भूल हुनेछ।

भारतीय प्रहरीद्वारा अनुमतिबिना नेपाली भूमि छिरेर अपहरण प्रयास

भारतीय प्रहरीद्वारा अनुमतिबिना नेपाली भूमि छिरेर अपहरण प्रयास

बिहिबार, १८ जेठ २०७४

मध्यराति करिब दुई बजेको थियो। परिवारका सबै निदाएका थिए। ढोकामा ढक्ढक्को आवाजसँगै ‘काकी..काकी..’ भन्ने आवाज सुनियो। आफन्त होलान भनेर दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८, की लाली आउजीले ढोका खोलिन्।

भूमि च्याम्पियन, कान्छीमायाको कीर्तिमान

भूमि च्याम्पियन, कान्छीमायाको कीर्तिमान

आइतबार, ०९ असोज २०७३

भूमिराज राई र कान्छीमाया कोजुलेशनिबार राजधानीमा काठमाडौं म्याराथनकोउपाधि जितेका छन्। १०औं संस्करणमा विजेताबन्दा कान्छीमायाले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन्। महिलातर्फ उनले २ घन्टा ५५ मिनेट ५७ सेकेन्डमा म्याराथन दुरी पार गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्।

नेपाली भूमि डुबाउने नियम

नेपाली भूमि डुबाउने नियम

आइतबार, १९ असार २०७३

होलिया (बाँके)-भारतले कलकलवा तटबन्ध निर्माण गर्न खोजेको सन् १९८५ मै हो । निर्माणका लागि रेखांकन र माटो खन्ने काम सुरु भइसकेको थियो। प्रधानपञ्च रणबहादुर सिंहको टोली जिल्ला पञ्चायत सभापति चेतबहादुर थापा र अञ्चलाधीश नवराज गुरुङसँग पुग्यो । गाउँले प्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि जिल्ला र अञ्चलले सरकारलाई सन्देश पठाए। ‘त्यसपछि दुई देशका सरकारबीच कुराकानी भयो, तटबन्धको काम पनि रोकियो,’ तत्कालीन प्रधानपञ्च सिंह भन्छन्, ‘उतिबेला सरकारले तुरुन्तै ‘एक्सन’ लिँदा सीमावर्ती गाउँ डुबान हुनबाट जोगिए।’

भूमि सुधार मन्त्री सुब्बालाई बर्खास्त गर्न माग

भूमि सुधार मन्त्री सुब्बालाई बर्खास्त गर्न माग

मङ्गलबार, ०७ असार २०७३

काठमाडौं–अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले भूमि सुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय एकताकालागि राजसंस्था अपरिहार्य रहेकोले राजा पुर्नस्थापित गर्न आफू मन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत क्रान्तिकारीले मन्त्री सुब्बाको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ।

Ncell Footer Ad