शिल्पालाई तारेखमा बस्न आदेश

शिल्पालाई तारेखमा बस्न आदेश

आइतबार, ०१ मङि्सर २०७६

फिल्म निर्माता छविराज ओझासँग बहुविवाह गरेको उजुरी परेकी अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई साधारण तारेखमा बस्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ।...

शिल्पालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो

शिल्पालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो

बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

भिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

बहुविवाह मुद्दामा जेल चलान

बहुविवाह मुद्दामा जेल चलान

शनिबार, ११ असोज २०७६

महोत्तरी जिल्लामा बहुविवाह मुद्दामा एक पतिपत्नी जेल चलान भएका छन्। जेल चलान हुनेमा जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका–६ बस्ने पति राधारमण झा...

बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई १४ वर्ष कैद फैसला

बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई १४ वर्ष कैद फैसला

बुधबार, ०८ असोज २०७६

जिल्ला अदालतले पहिलो पटक बहुविवाह, बालविवाह, जबरजस्तिकरणी सम्बन्धि एक जनालाई १४ वर्ष कैद राख्ने फैसला र एक जनालाई पुर्पक्षका लागि...

बालविवाहले बढ्यो कर्णालीमा बहुविवाह

बालविवाहले बढ्यो कर्णालीमा बहुविवाह

बिहिबार, १६ साउन २०७६

कानुनले बहुविवाह सम्बन्धी ऐन कडा रुपमा लागू गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा बाहुविवाह गर्नेकाे संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कर्णाली प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा बहुविवाहको संख्या बढेको हो। दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कर्णालीका महिला विभिन्न समस्या खेप्न बाध्य छन्। सरकारले बहुविवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रममार्फत वर्षेनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएपनि उपलब्धि शून्य नै छ।

श्रीमतीले बहुविवाहको उजुरी दिएपछि प्रेमिकासँग मृत फेला परे श्रीमान

श्रीमतीले बहुविवाहको उजुरी दिएपछि प्रेमिकासँग मृत फेला परे श्रीमान

मङ्गलबार, १४ साउन २०७६

श्रीमती हुँंदाहुँंदै अर्कैसँंग प्रेम गरेर बसेपछि भक्तपुरमा दुई जनाको अकालमा ज्यान गएको छ। श्रीमतीले श्रीमानविरुद्ध प्रहरीमा बहुविवाहको उजुरी दर्ता गरेपछि प्रेमिकासँंगै मंगलबार एकै ठाउँमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका अवस्थामा जोडी भेटिएको हो।

ओखलढुंगामा रोकिएन बहुविवाह

ओखलढुंगामा रोकिएन बहुविवाह

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भई २०७५ भदौ १ बाट देवानी र फौजदारी नयाँ संहिता लागु भयो। जसमा फेरि पनि बहुविवाहलाई कडा अपराध मानिएको छ। उक्त अपराध संहिता ऐनको दफा (१७५) ले बहुविवाहलाई बर्जित गरेको छ। तर, बहुविवाहमा भने कमी आएको छैन।

बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त नहुने

बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त नहुने

सोमबार, १४ माघ २०७५

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था सुटुक्क हटाएको छ। लोकसेवा आयोगमा सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने व्यवस्था हटाइएको आयोग स्रोतले बतायो।

बहुविवाह मुद्दाका फरार अभियुक्त चार वर्षपछि जेलमा

बहुविवाह मुद्दाका फरार अभियुक्त चार वर्षपछि जेलमा

आइतबार, ०२ मङि्सर २०७५

बहुविवाह मुद्दाका फरार अभियुक्त चार वर्षपछि जेल चलान भएका छन्। बहुविवाह मुद्दामा बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरीका ३२ वर्षीय ज्ञानबहादुर तामाङ १ वर्षका लागि कारागार चलान भएका हुन्।

बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढ्दो

बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढ्दो

आइतबार, १३ साउन २०७५

जनचेतनाको अभाव ,वैदेशिक रोजगार र श्रीमान श्रीमतीबीच अविश्वास जस्ता कारणले गर्दा प्रदेश नम्बर २ मा बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ।

बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने

बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

कर्मचारीले बहुविवाह गरेमा वा मदिरासेवन गरी पटकपटक कार्यालय आएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान राख्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तयार गरेको सो ऐनको मस्यौदामा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।

बहुविवाह गर्नेलाई जेल सजाय र जरिवाना

बहुविवाह गर्नेलाई जेल सजाय र जरिवाना

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

श्रीमति हुँदाहुँदै अर्की भित्र्याउने जिल्लाका एक पुरुषलाई जेल सजाय हुने भएको छ। सौता ल्याएको भन्दै जेठी शान्ता राईले उजुरी दिएपछि पक्राउ परेका चौदण्डीगढी नगरपालिका–३ शनिबारेका सन्नी राईलाई जिल्ला अदालत उदयपुरले १ वर्ष जेल र जरिवाना सजायको फैसला सुनाएको हो।

जहाँ बहुविवाह नगरे जेल जानुपर्छ

जहाँ बहुविवाह नगरे जेल जानुपर्छ

शुक्रबार, ०५ माघ २०७४

संसारमा यस्ता देश छन् जहाँ बहुविवाह नगरेमा जेल सजाय हुने गर्छ । अफ्रिकी मुलुक इरिट्रियामा दुई पत्नी हुनु अनिवार्य छ । यहाँ एक पुरुषको दुई पत्नी नभएमा जेल सजाय समेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

Ncell Footer Ad