न्यायिक पहुँचका लागि 'समुदायमा अदालत'

न्यायिक पहुँचका लागि 'समुदायमा अदालत'

आइतबार, १३ जेठ २०७५

न्यायिक पक्रियामा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि खोटाङमा ‘समुदायमा अदालत’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गाउँ–गाउँ र जनजनसम्म न्यायिक पहुँच वृद्धिका लागि...

अन्यौलमा न्यायिक समिति

अन्यौलमा न्यायिक समिति

शनिबार, १२ जेठ २०७५

तिला गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिका संयोजक उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाको टेबुलमा ६ वटा उजुरी परेका छन् । उनले उजुरीको प्रकृति अनुसार छलफल...

प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले न्यायिक समिति ओझेलमा

प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले न्यायिक समिति ओझेलमा

बिहिबार, १० जेठ २०७५

संविधानले स्थानीय तहको सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि प्रमुख तथा उपप्रमुखबीचको विवादले जिल्लाको अधिकांश पालिकामा इजलाश संचालन हुन...

नाम मात्रका न्यायिक समिति, जनताले न्याय पाउन दुर्लभ

नाम मात्रका न्यायिक समिति, जनताले न्याय पाउन दुर्लभ

शनिबार, २२ बैशाख २०७५

न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीय तहले गर्ने न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन। गाउँ तथा नगरपालिकामाउपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति सक्रिय...

न्यायिक समिति सञ्चालन नहुँदा प्रहरीले नै मिलाउँछन झगडा

न्यायिक समिति सञ्चालन नहुँदा प्रहरीले नै मिलाउँछन झगडा

बिहिबार, २० बैशाख २०७५

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको लामो समय बितिसक्दा पनि पालिकाहरुमा न्यायिक समिति संचालन नहुँदा विभिन्न झगडाको छिनोफानो प्रहरीले नै गर्नुपरेको छ। न्यायिक समिति गठन भएर पनि संचालन हुन नसक्दा रौतहटका प्रहरी कार्यालयहरुमा पंचायती गराउने भीडभाड हुने गरेको पाइएको छ।

राजनीति आशलाग्दो, न्यायिक क्षेत्र टिठलाग्दो

राजनीति आशलाग्दो, न्यायिक क्षेत्र टिठलाग्दो

आइतबार, ०२ बैशाख २०७५

राजनीतिक क्षेत्रमा आशालाग्दो वर्ष यसकारण भयो कि, २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, जुन लामो समयसम्म हुन सकेको थिएन ।२०७४ सालमा न्यायपालिका मारमा पर्यो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको मुद्दा दर्ता हुनु र पछिल्लो प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि लगाइएका अभियोगका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।

दोधारमा न्यायिक समितिका  संयोजकहरू

दोधारमा न्यायिक समितिका संयोजकहरू

मङ्गलबार, २२ फागुन २०७४

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक शिवा आचार्यले न्यायिक समितिको संयोजक पद सम्हालेको १ वर्ष पुग्नै लागेको छ।

उजुरी छिन्दै न्यायिक समिति

उजुरी छिन्दै न्यायिक समिति

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

यसै साता गोठिचौर ४ बस्ने लाले कामीले २ किस्तामा भुक्तानी गर्ने भनि लिएको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै देउती आमा समूहले गोठिचौर गाउँपालिका स्थित न्यायिक समिति समक्ष उजुरी हाल्यो। तत्काल रकम उपलब्ध गराई आमा समूहको उन्नती प्रगतिमा सहयोग गर्न भन्दै उजुरी दिएको थियोे। उजुरीको मिसल अध्ययनको लागि कानुनी सल्लाहकार देवेन्द्रराज शर्मालाई पठाईसकिएको न्याय समितिका संयोजक जानदेवी ऐडीले जानकारी दिईन।

न्यायिक समितिमा स्पष्ट कानुको अभाव

न्यायिक समितिमा स्पष्ट कानुको अभाव

शनिबार, १२ फागुन २०७४

‘नयाँ परिवर्तित संरचनामा काम गर्दा केही बुझाईमा केही समस्या छन्, हामी पनि सिक्दै छौं, सिक्ने र सिकाउने दुवै मिलेर काम गरौं,’रम्भा गाउँपालिकाकी न्यायीक समिति संयोजक राधाकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा उजुरी दिन भनेर कोही पनि अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। जानकारीको पनि अभाव छ।’

न्यायिक समिति र लैंगिक उत्तरदायित्व

न्यायिक समिति र लैंगिक उत्तरदायित्व

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

संविधानले गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहमा विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन, २०७४ ले यसको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्ने अधिकार राख्छ ।

पीडित जति गाउँमा, न्यायिक निकाय राजधानीमा

पीडित जति गाउँमा, न्यायिक निकाय राजधानीमा

आइतबार, ०७ माघ २०७४

रोजगारीका लागि दुबई जान कन्काई नगरपालिका–६ का गोविन्द विश्वकर्माले जानकी ओभरसिजलाई ८० हजार रुपैयाँ बुझाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। मेनपावरलाई रकम बुझाएयता गाउँ–सहरमा थुपै्र परिवर्तन भइसके । तर, ३१ वर्षीय विश्वकर्माको पछिल्लो तीन वर्ष भने कहिले मेनपावर त कहिले प्रहरी, प्रशासन धाउँदै बित्ने गर्छ । मेनपावरले मागेजतिको रकम दिँदासमेत वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएपछि उनलाई यतिखेर फसेको रकम कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने समस्या छ भने अर्कोतर्फ दैनिक गुजारा चलाउने संकटले हैरानी पारेको छ।

न्यायिक संकटको सम्मुख

न्यायिक संकटको सम्मुख

बिहिबार, ०४ माघ २०७४

नेपालको न्यायालयका विषयले मुलुकको राजनीति तताइरहेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीशले गरेको अभूतपूर्व पत्रकार सम्मेलनले न्यायालयका केही मान्यताहरूमाथि संकट निम्त्याएको छ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्व

स्थानीय न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्व

शुक्रबार, ०६ साउन २०७४

स्थानीय तह न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाको हातमा पुगेको छ। स्थानीय निर्वाचनबाट उपप्रमुखमा ९० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकाले स्थानीय न्यायिक समिति महिलाको नेतृत्वमा पुगेको हो।

राजनीति, न्यायालय र न्यायिक अनुभूति

राजनीति, न्यायालय र न्यायिक अनुभूति

आइतबार, २१ जेठ २०७४

२०४७ सालको संविधान बन्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायपरिषद्को बनोटमा राजनीतिलाई मिश्रण गराए । त्यसपश्चात न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दबदबाले निरन्तरता पाएको हो ।

न्यायिक 'प्लासिबो' र न्यायपालिका

न्यायिक 'प्लासिबो' र न्यायपालिका

बिहिबार, ३१ चैत २०७३

अदालत सबै किसिमका कार्यको वैधानिकताको जननी हुँदै होइन। संविधानका सग्ला अक्षर पढेर संविधान बुझिँदैन। संविधान सूत्रहरूको संगालो हो र सूत्र बु‰न शास्त्र पढ्नैपर्छ।

‘१२ दुवार्सा’ मा न्यायिक बहस

‘१२ दुवार्सा’ मा न्यायिक बहस

बुधबार, १९ माघ २०७३

लामो समयपछि नेपाली थिएटरमा देखिएका अभिनेता सरोज खनाल निकै आक्रोशित छन्। उनको आक्रोशलाई शान्त पार्न जुटेकी कलाकार पशुपति राईमाथि उल्टो आक्रमण गर्न खोजेपछि स्टेजमा रहेका बाँकी रंगकर्मीहरुले सम्हाल्छन्।

आशंकामा न्यायिक पवित्रता

आशंकामा न्यायिक पवित्रता

आइतबार, ०५ भदौ २०७३

लेखक चार्ल्स डिकेन्सले एकताका भनेका थिए, 'इफ दिअर वेर नो ब्याड पिपुल, देअर उड बी नो गुड लयर' अर्थात् यदि खराब मानिसहरू नहुने हो भने असल वकिलको सम्भावना पनि नहुन सक्छ।प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले सार्वजनिकरूपमा दिएको हालैको एउटा अभिव्यक्तिले डिकेन्सको उक्त भनाइको सम्झना दिलाएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयं वकालत पृष्ठभूमिको व्यक्तित्व भएकाले डिकेन्सको उक्त भनाइको मर्म राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ।

Ncell Footer Ad