असारे विकासका लागि जथाभावी खोला र नदीको दोहन

असारे विकासका लागि जथाभावी खोला र नदीको दोहन

आइतबार, ०१ असार २०७६

रौतहटका अधिकाश खोला र नदीको दोहन तिव्र रुपमा भइरहेको छ । असारे विकासका बजेट सकाउन माफियाहरुले जथाभावी खोला र नदीबाट...

बजेटमा उपभोक्ता समितिको मनोमानी

बजेटमा उपभोक्ता समितिको मनोमानी

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

उपभोक्ता समितिहरूको आडमा विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ। सडक, खानेपानी, वन संरक्षण, पुलपुलेसा निर्माणलगायत विकास निर्माण र सामुदायिक परियोजना...

उर्वरा जमिन बगरमा परिणत

उर्वरा जमिन बगरमा परिणत

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

लेकवेशी नगरपालिका–८ का बलबहादुर सुनारको चिंगाड खोला किनारमा एक बिघा जमिन थियो। खोला किनारकै जमिन भएकाले उब्जनी राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँको...

रोकिएन चुरे दोहन , स्थानीय निकायको साँठगाँठमा उत्खनन माफिया सक्रिय

रोकिएन चुरे दोहन , स्थानीय निकायको साँठगाँठमा उत्खनन माफिया सक्रिय

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

सम्पूर्ण नियम कानुन मिचेर चुरे र त्यस आसपासका खोलाबाट ठूलो मात्रामा गिटी, ढुंगा र बालुवा सरकारी संयन्त्रकै मिलोमतोमा माफियाहरुले चुरे...

‘डोजर–एक्साभेटर आतंक बढ्दो’

‘डोजर–एक्साभेटर आतंक बढ्दो’

बिहिबार, २१ चैत २०७५

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रकृतिको अधिक दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पोखरामा मंगलबार आयोजित पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा पूर्व–राष्ट्रपति यादवले पहाड तथा तराई भेगमा बढिरहेको डोजर र एक्साभेटर आतंकले प्रकृतिलाई मार पार्नुका साथै भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किने खतरा रहेको बताए। यादवले डोजर एक्साभेटर चलाउँदा चुरे नोक्सान हुनुका साथै केही वर्षमा मुलुक नै ‘ध्वस्त’ हुने खतरा रहेको औंल्याए।

तमोर नदीमा चरम दोहन

तमोर नदीमा चरम दोहन

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

वातावरणलाई नै प्रभाव पार्ने गरी तमोर नदीमा प्राकृतिक स्रोतमा चरम दोहन भइरहेको छ। खोलाबाट जथाभावी बालुवा तथा ढुंगा उत्खन्न भइरहेको छ। पाँचथर र तेह्रथुमको सीमाना दुवैतर्फ चरम रुपमा दोहन भइरहेको छ।

सेटिङमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन

सेटिङमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

धनगढीमाई नगरपालिका– १४ खुट्टीस्थित चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन गरी निकासी तीव्र पारिएको छ। दिनभरि उत्खनन गरी साँझ टिपरमा लोड हुने गरेकाे पाइएको छ।

पाँच वडामा १८ वटा क्रसर र बालुवा उद्योग

पाँच वडामा १८ वटा क्रसर र बालुवा उद्योग

आइतबार, २० माघ २०७५

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा बालुवा उद्योगको नाममा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको छ। सुनकोसी गाउँपालिकाको पाँच वडामा १८ वटा बालुवा तथा क्रसर उद्योग दर्ता भइ अत्याधिक दोहन भइरहेको हो।

चुरे दोहनप्रति पूर्वराष्ट्रपतिको चिन्ता

चुरे दोहनप्रति पूर्वराष्ट्रपतिको चिन्ता

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदा दोहन भैरहेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। उनले प्रकृतिक सम्पदाको विनाश गरेर विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले पहल गर्नु पर्ने बताए।

अझै रोकिएन नदीजन्य पदार्थ दोहन

अझै रोकिएन नदीजन्य पदार्थ दोहन

बुधबार, १८ पुष २०७५

गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको आडमा ठेकेदारहरुले गोदावरी नदीमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुका साथै खोलामै घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एक महिनादेखि नदीमै घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे पनि जनप्रतिधि भने मौन छन्। जनप्रतिनिधिको मौनताले स्थानीय भने निराश छन्।

चुरे दोहन नियन्त्रणमा 'चोर पुलिस' खेल

चुरे दोहन नियन्त्रणमा 'चोर पुलिस' खेल

आइतबार, ०७ असोज २०७५

एक पटक पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले भनेका थिए, 'मरा दुईवटा चिन्ता छन्, संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण।’ पूर्वराष्ट्रपति यादवको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको चिन्ता त दूर भयो । तर, चुरे संरक्षणको चिन्ता अझै यथावत छ ।

कालिगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश

कालिगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कालिगण्डकी नदीमा डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर गिटी, बालुवा निकाल्न रोक लगाएको छ। बागलुङ नगरपालिका—१ का टेकबहादुर सार्कीले कालिगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्दा वातावरणीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो।

‘वडामा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ’

‘वडामा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ’

सोमबार, १४ जेठ २०७५

लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो । कर्मचारीतन्त्रकै भरमा सञ्चालन हुँदा स्थानीय तह भद्रगोल शैलीमा चल्दै आएको थियो । हामी निर्वाचित भएर आएसँगै पहिलो चरणमा वडाले दिने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै ल्याएका छौँ । लामो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणमा जनताको धेरै अपेक्षा र चाहना रहेका छन् । जनताकै अपेक्षा र समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौँ।

बाग्मती र लालबकैया नदीमा बढ्यो दोहन

बाग्मती र लालबकैया नदीमा बढ्यो दोहन

बिहिबार, १० जेठ २०७५

विकास निर्माणका नाममा केही व्यवसायीले खोलाको दोहन गरिरहेका छन् । रौतहटको बागमती र लाल बकैया नदीको गिटी र बालुवामाथि केही व्यवसायीको गिद्दे दृष्टि परेको छ । जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम चलिरहेको मौका छोपी केही व्यवसायीले खोलाको अवैध दोहन गरिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले व्यवसायीको मनोबल झन् बढेको छ।

सरकारी  मिलेमतोमा खोला दोहन

सरकारी मिलेमतोमा खोला दोहन

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

रौतहटको बागमती नदीमा ठेकेदारहरुले अवैधरुपमा एक्जाभेटर प्रयोग गरेर नदी उत्खनन गरेको देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रौतहटले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बागमती नदीको गिटी र बालुवा प्रयोग गर्न एक्जाभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ।

सुनकोसी नदीमा अवैध दोहन, जनप्रतिनिधिको आडमा व्यवसायीको दादागिरी

सुनकोसी नदीमा अवैध दोहन, जनप्रतिनिधिको आडमा व्यवसायीको दादागिरी

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

सिन्धुलीको सुनकोसी नदीमा पछिल्लो समय अत्याधीक दोहन हुन थालेको छ।

रौतहटमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा बागमती दोहन

रौतहटमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा बागमती दोहन

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

रौतहटको बागमती नदीमा ठेकेदारहरुले अवैधरुपमा एक्जाभेटरको प्रयोग गरेर नदीको उत्खनन गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति रौतहटले आन्तरिक कामको लागि बागमती नदीको गिटी र बालुवा प्रयोगको लागि एक्जाभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको हो।

हटेन धरहरा क्षेत्रको दोहन

हटेन धरहरा क्षेत्रको दोहन

शुक्रबार, २८ बैशाख २०७५

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुन्धारास्थित धरहरा संरक्षणको जिम्मा लिएको साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिलाई ‘सक्दो चाडो’ हटाउने निर्णय गरेको छ । धरहरा क्षेत्रमा सम्झौताविपरित व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको प्रालिलाई हटाएर टेन्डर गर्ने वातावरण बनाउन उक्त निर्णय गरिएको हो । बुधबार प्राधिकरणमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको छ।

जनप्रतिनिधिकै आडमा नदी दोहन

जनप्रतिनिधिकै आडमा नदी दोहन

शुक्रबार, २८ बैशाख २०७५

जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो र आडमा सुनकोसी तथा इन्द्रावती नदी अप्राकृतिक र अवैधानिक ढंगले तीव्र दोहन गरिएको पाइएको छ।

जनप्रतिनिधिकै आडमा नदी दोहन, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फिर्ता

जनप्रतिनिधिकै आडमा नदी दोहन, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फिर्ता

बिहिबार, २७ बैशाख २०७५

जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो र आडमा सुनकोसी तथा इन्द्रावती नदी अप्राकृतिक र अवैधानिक ढंगले तीव्र दोहन गरिएको पाइएको छ।

अरुण ३ को औपनिवेशिक दोहन

अरुण ३ को औपनिवेशिक दोहन

मङ्गलबार, २५ बैशाख २०७५

अधिकांश नेपाली उत्साहित छन्, निकासीमूलक ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको अरुण ३ आयोजनाको शिलान्यास हुन लागेकामा। तर सुन्निएकोलाई मोटाएको ठानेपछि पछुताउनुपर्छ। त्यसैले कुरा गहन रूपमा बुझ्न वाञ्छनीय छ।

हुलाकी सडकका नाममा राप्ती दोहन

हुलाकी सडकका नाममा राप्ती दोहन

शनिबार, १५ बैशाख २०७५

जिल्लाको राप्तीसोनारी–२, शमशेरगन्जस्थित राप्ती नदीमा केही महिनादेखि दिनरात एक्साभेटर चलिरहेको छ। नदीबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा, गिटी, बालुवा ट्रिपरहरूले ५/५ मिनेटको फरकमा किनारतिर ओर्साछन्। हुलाकी सडकका लागि निर्माण सामग्री तयार गर्न भन्दै राप्ती नदीकै छेउमा क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिएको छ।

अवैध सुनकोसी दोहन रोक्ने गाँउपालिकाको निर्णय

अवैध सुनकोसी दोहन रोक्ने गाँउपालिकाको निर्णय

बिहिबार, १५ चैत २०७४

सिन्धुलीको सुनकोसी गाँउपालिकास्थित सुनकोसी नदीमा अत्याधिक दोहन गरि ढुङ्गा बालुवा उत्खनन् गर्न थालेपछि अवैध उत्खनन बन्द गरिएको छ। गाँउपालिकामा बैठक बसी सुनकोसी नदीमा अवैध रुपमा उत्खनन् गर्न भग्रेती मेसिन र ट्रिफर नदीमा पसेपछि गाँउपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको हो।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न समिति

प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न समिति

बुधबार, १४ चैत २०७४

प्रदेश नं ४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न समिति गठन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रदेश भित्रका सबै जिल्लाका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

एक्साभेटर लगाएर कालिगण्डकी दोहन

एक्साभेटर लगाएर कालिगण्डकी दोहन

बुधबार, ०३ माघ २०७४

अव्यवस्थितरुपमा गिटी वालुवा झिक्दा कालिगण्डकी नदी संकटमा परेको छ। उच्च अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा नदीमा दोहन बढेको हो। निर्माण सामाग्री अभाव भएको बहाना बनाएर क्रसर ब्यवसायीले खुलमखुला नदीमा एक्साभेटर र डोजर लगाएर दोहन तिब्र पारेका हुन। केही दिनअघि जिल्ला समन्वय समितिमा गोप्य छलफल गरी क्रसर ब्यवसायीले नदीमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्लाई तिब्र बनाएका हुन।

प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द दोहन

प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द दोहन

शुक्रबार, १४ पुष २०७४

प्राकृतिक स्रोतको जथाभाबी र अत्यधिक दोहनले पर्यावरणीय असुरक्षा उच्च भएका बेला ठेकेदारहरूको दादागिरीले भौतिक संरचनाहरू पनि ध्वस्त बन्दै गएका छन् । उनीहरूले अत्यधिक भारसहितका गाडी कुँदाएर ग्रामीण सडक ध्वस्त पारिरहेका छन् । तर, निर्माण सामग्रीबाट आउने राजस्वको लोभमा परेका सरकारी निकायहरूले यो क्षतिलाई पूरै बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

‘विकासको नाममा प्रकृति दोहन गर्‍यौँ’

‘विकासको नाममा प्रकृति दोहन गर्‍यौँ’

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

विदेशी सहर सुन्दर छन् । त्यहाँ विकास छ तर प्रकृति दोहन गरिएको छैन । हाम्रोमा सहरको विकासका नाममा हरियाली मासिन्छ । रूख–बिरुवा काटिन्छ । तर, विदेशमा एउटा बिरुवा काट्दा दुईटा बिरुवा रोपिन्छ ।

पञ्चेश्वरको नाममा नेपालकै दोहन

पञ्चेश्वरको नाममा नेपालकै दोहन

सोमबार, १९ भदौ २०७४

भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटही दरमा ३४ अर्ब रुपियाँ) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणीय छ, भारतमै पनि एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रतिहेक्टर १० डलर लिने–दिने गरिन्छ ।

राज्य कोषको दोहन नगर

राज्य कोषको दोहन नगर

आइतबार, २२ साउन २०७४

संसद्मा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै व्ययभार पर्ने गरी पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा दिने कुरा न्यायोचित हुनै सक्दैन।

राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन : कसले कति बाँडे

राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन : कसले कति बाँडे

बिहिबार, १९ साउन २०७४

२०७२ माघयता बनेका तीनवटा सरकारले राज्यकोषबाट २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्।

राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन

राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन

मङ्गलबार, १० साउन २०७४

राज्यको ढुकुटीबाट लिएको करोडौं बिना कुनै काम वर्षौं चलाउन पाउनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोत दिनु हो । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यति मात्र होइन राजधानी काठमाडौं अहिले विकास निर्माणबाट पीडित बनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।

थामिएन चुरे दोहन

थामिएन चुरे दोहन

आइतबार, ०९ असोज २०७३

दुई वर्षअघि सरकारले मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका गाविस र नगरपालिकालाई 'वातावरण संरक्षण क्षेत्र' घोषणा गर्‍यो। असार १६, २०७१ मा भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ। लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो।

Ncell Footer Ad