वनपैदावार कर खारेज गर्न माग

वनपैदावार कर खारेज गर्न माग

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङले सामुदायिक उपभोक्ता समूहमाथि लगाइएको तथा प्रस्ताव गरिएको वनपैदावार कर खारेज गर्न माग गरेको छ। ...

करमा नजाने उद्योगीको चेतावनी

करमा नजाने उद्योगीको चेतावनी

शनिबार, २५ साउन २०७६

साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सरकारले सुरु गरेको अनिवार्य प्यान लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायी...

सरकारविरुद्ध निजी क्षेत्रः चार गुणा बढी कर बढाएको भन्दै चर्को विरोध

सरकारविरुद्ध निजी क्षेत्रः चार गुणा बढी कर बढाएको भन्दै चर्को विरोध

आइतबार, १९ साउन २०७६

उद्योगी/व्यवसायीहरुले कर वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। ...

करको दायरामा ल्याउन विभागलाई अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन

आइतबार, १९ साउन २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। ...

करको विरोधमा पुस्तक मेला रद्द

करको विरोधमा पुस्तक मेला रद्द

आइतबार, १२ साउन २०७६

यस वर्ष हुने भनिएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला रद्द भएको छ। आगामी साउन २९ देखि भदौ ३ सम्म आयोजना हुन लागेको मेला नेपाल सरकारले विदेशबाट आउने पुस्तकमा भन्सारमा १० प्रतिशत कर लगाएपछि रद्द भएको हो।

फ्रान्सले प्रत्येक हवाई टिकटमा १८ युरो कर लिने

फ्रान्सले प्रत्येक हवाई टिकटमा १८ युरो कर लिने

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

फ्रान्स सरकारले फ्रान्सेली विमानस्थल प्रयोगकर्ता हरेक यात्रुसँग हवाई टिकटबापत १८ युरो (२० अमेरिकी डलर) सम्म कर लिने घोषणा गरेको छ।

व्यापार वार्ताका लागि अमेरिकी कर वृद्धि हट्नुपर्ने

व्यापार वार्ताका लागि अमेरिकी कर वृद्धि हट्नुपर्ने

शुक्रबार, २० असार २०७६

व्यापार वार्ताका लागि चीनमाथि अमेरिकाले गरेको करवृद्धिको निर्णय हट्नुपर्ने चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार जनाएको छ। ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत साता जापानको ओसाकामा भएको जी¬–ट्वान्टी समूह राष्ट्रको सम्मेलनका अवसरमा व्यापार वार्ताका लागि सहमति भएअनुसार विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रको व्यापार समूहहरुले पुनः संवादका लागि सम्पर्क कायम गरेका छन्,’ चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता काउ फेङले बताएका छन्।

भारतले पनि अमेरिकी सामानमा कर बढायो

भारतले पनि अमेरिकी सामानमा कर बढायो

सोमबार, ०२ असार २०७६

भारतले आइतबारबाट लागू हुने गरी २८ किसिमका अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरेको जनाएको छ। उसले आलमन्ड र स्याउसहित २८ अमेरिकी सामानमा ट्यारिफ लगाएको हो। अमेरिकाले भारतलाई दिँदै आएको व्यापार सुविधा कटौती गरेको बदलामा नयाँ दिल्लीले पनि यस्तो कदम चालेको भारतीय अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ।

थप तीन खर्बबराबरको चिनियाँ सामानमा कर लगाउने अमेरिकी चेतावनी

थप तीन खर्बबराबरको चिनियाँ सामानमा कर लगाउने अमेरिकी चेतावनी

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्तीमा तीन खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको चिनियाँ सामानमा थप कर वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनबीचको जारी व्यापार युद्धकै क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने थप तीन खर्बबराबरको चिनियाँ सामानमा ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।

यार्सागुम्बा संकलकबाट तीन तहको कर असुली

यार्सागुम्बा संकलकबाट तीन तहको कर असुली

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

यार्सागुम्बा संकलन गर्न लेक पुगेका सर्वसाधारणबाट गाउँपालिका र वडाले तीन तहको कर असुली गर्न थालेका छन्। गाउँपालिका तथा वडाले सिमानाभित्र रहेका यार्सागुम्बा पाइने पाटन तथा लेकमा प्रवेश गर्न गाउँपालिकाभित्रका बासिन्दा, जिल्लाभित्र र बाहिरका संकलकको तीन तह निर्धारण गरी कर असुली गर्न थालेका हुन्। कर असुली गर्नेमा साइपाल गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका, बुगल नगरपालिका १ र २ वडा छबिसपाथिभेर ७ वडा र दुर्गाथली गाउँपालिका १ वडा रहेका छन्।

करको दायरा बढाउँदै, दर घटाउँदै

करको दायरा बढाउँदै, दर घटाउँदै

बुधबार, ०८ जेठ २०७६

जग्गाको मूल्यांकन दबाबमा आएर घटाउँदा त्यसको नराम्रो असर देखिन आएको छ। सरकारी योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जाका लागि गरिएको मूल्यांकन पनि त्यसबाट प्रभावित भयो।

खुला क्षेत्रको संरक्षण

खुला क्षेत्रको संरक्षण

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

एकातिर गरिब जनताको ढाडै सेक्नेगरी विभिन्न किसिमका कर थोपरिँदैछ भने अर्कोतर्फ बिनापूर्वाधार जथाभावी डोजर मार्ग निर्माण गरेर प्रकृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको छ।

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

सरकारले तोकेको कर बढी भएको र सबै नतिर्ने दाबीसहित सर्वोच्च पुगेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजिएटाको मुद्दा सोमवार बहस नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो।

एनसेलले कर नतिरेको भन्दै नेकपाका भातृसङ्गठनको आपत्ति

एनसेलले कर नतिरेको भन्दै नेकपाका भातृसङ्गठनको आपत्ति

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ७ दिनको समयसीमा भित्र दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर नतिरेको भन्दै विज्ञप्ती निकालेका छन्।

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड तिर्न सात दिनको समय

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड तिर्न सात दिनको समय

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई थप ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर तिर्न ताकेता गरेको छ। कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समयावधि तोकी मंगलबार सूचना जारी गरेको छ।

लाभकर नतिरेसम्म एनसेलको लाभांश वितरण र शेयर विक्री रोक्न सर्वोच्चको निर्देशन

लाभकर नतिरेसम्म एनसेलको लाभांश वितरण र शेयर विक्री रोक्न सर्वोच्चको निर्देशन

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

सर्वोच्च अदालतले अबको तीन महिनाभित्र एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मंगलबार उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन आदेश दिएको हो। सरकारलाई निदृष्ट गरेको लाभकर चुक्ता नगरेसम्म लाभांस वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति दिन समेत रोक लगाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ।

‘जनसत्ता’लाई पैसा बुझाउन उर्दी

‘जनसत्ता’लाई पैसा बुझाउन उर्दी

आइतबार, ०३ चैत २०७५

सरकारले राजनीतिक रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आफ्नो ‘जनसत्ता’लाई पैसा बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ। विप्लव समूहले पत्र तथा फोनमार्फत स्थानीय तहदेखि व्यापारीसम्मलाई उसले कर भन्दै आर्थिक बुझाउन उर्दी जारी गरेको हो।

नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बंगलादेशका राजश्व सचिव मसर्फ हुशेनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

‘रातो बङ्गलाको कर बाँकी छैन’

‘रातो बङ्गलाको कर बाँकी छैन’

शनिबार, १८ फागुन २०७५

ललितपुरको रातो बङ्गला स्कुलले ललितपुर महानगरलाई नियमित कर तिर्दै आएको व्यहोरा पत्रमार्फत स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार ललितपुर महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखाले दिएको जानकारीका आधारमा ‘रातो बङ्गला स्कुलले ५० लाख बक्यौता नतिरेको समाचार नागरिक दैनिक (काष्ठमण्डप) मा छापिएको थियो।

आतंकको आड

आतंकको आड

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

आतंक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको हतियार हुन सक्दैन। राजनीतिको आवरणमा हिंसालाई मान्यता दिने चरित्र हामीकहाँ देखिन्छ। सर्वसाधारणमा त्रास फैलाएर गरिने आतंककारी गतिविधि राजनीतिक अभीष्टको उद्देश्य हुने गरेको छ। राजनीतिक आवरणले छोपेपछि कुनै पनि बेला यस्ता गतिविधिमा लाग्नेले छुट पाउने भएका कारण पनि डर नमानी यस्ता गतिविधिमा लाग्ने गरेको पाइन्छ।

आक्रामक बन्दै अर्थमन्त्रालय, कर नतिरे सम्पत्ति जफत हुने

आक्रामक बन्दै अर्थमन्त्रालय, कर नतिरे सम्पत्ति जफत हुने

सोमबार, १३ फागुन २०७५

लक्ष्य अनुसारको राजस्व नपुगेपछि सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउने कामलाई तिव्रता दिने भएको छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता राखेर बसेका करदाताले समयमा कर नतिरे सम्पति नै लिलाम गरी कर असुल गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।

एनसेलको कर ७३ अर्ब पुग्ने

एनसेलको कर ७३ अर्ब पुग्ने

बिहिबार, २४ माघ २०७५

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि एनसेलको कर विवाद सल्टिएपनि एनसेलले कति कर तिर्ने भन्ने विषय भने अझै टुंगाे लागेको छैन। कर तिर्ने दिनसम्म लाग्ने जरिवानाका कारण एनसेलले अहिले कति कर तिर्छ भन्ने विषय अन्याैलमा रहेको छ।

आक्जिायाटाले ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने

आक्जिायाटाले ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने

बिहिबार, २४ माघ २०७५

सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशपछि एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आक्जियाटाले सरकारलाई ६१ अर्बभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यो रकम एनसेल कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित हो।

एनसेल कर विवाद : ३८ अर्ब लाभकर बुझाउन सर्वोच्चको आदेश

एनसेल कर विवाद : ३८ अर्ब लाभकर बुझाउन सर्वोच्चको आदेश

बुधबार, २३ माघ २०७५

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा निर्णय दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितकाे वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो।

उत्पादनमा कर नलिन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र

उत्पादनमा कर नलिन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र

सोमबार, २१ माघ २०७५

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले देशभरीका सात सय ५३ स्थानीय तहलाई नयाँ उत्पादित वस्तुमा निकासी कर, महशुल तथा दस्तुर नलिन परिपत्र पठाएको छ। गत साउनमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्थानीय तहको मनपरी करको शिकार उद्योग व्यवसाय हुन थालेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। अहिले आवको मध्यमा अर्थात पुस मसान्तमा स्थानीय तहले फेरि सोही प्रवृति दोहोर्‍याएका छन्।

डिसहोम भन्छ- ९ वर्षमा ४ अर्व राजश्व बुझाइयो

डिसहोम भन्छ- ९ वर्षमा ४ अर्व राजश्व बुझाइयो

सोमबार, ०९ पुष २०७५

डिजिटल टिभी सेवा प्रदायक डिस होमले मुलुकभरका टिभी जडान भएका घरहरुमध्ये आफ्नो बजार हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।

‘अमेरिकी कार आयातमा ट्यारिफ घटाउन चीन सहमत’

‘अमेरिकी कार आयातमा ट्यारिफ घटाउन चीन सहमत’

मङ्गलबार, १८ मङि्सर २०७५

चीनमा भइरहेको अमेरिकी कार आयातमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत कर घटाउन र हटाउन बेइजिङ सहमत भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्।

ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता, कर हटाउन सहमत

ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता, कर हटाउन सहमत

आइतबार, १६ मङि्सर २०७५

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच अर्जेन्टिनामा भेटवार्ता भएको छ। जि २० सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्जेन्टिना पुगेका ट्रम्प र सीबीच शनिवार भएको भेटवार्तामा अमेरिका र चीनले एकअर्कामाथि लगाएको कर हटाउने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

बालुवाको देश घुम्दा...

बालुवाको देश घुम्दा...

शनिबार, ०१ मङि्सर २०७५

सैर कर दुनिया की गाफिल, जिन्दगानी फिर कहाँ, जिन्दगानी हो भी जाए, नौजवानी फिर कहाँ?

करको करकाप

करको करकाप

मङ्गलबार, २३ असोज २०७५

यसै आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै स्थानीय निकायहरूले विभिन्न प्रकारका नयाँ कर र गैरकर राजस्वहरू उठाउन थालेपछि जनस्तरमा ऊसन्तुष्टि, अनि राजनैतिक र बौद्धिक स्तरमा नयाँ बहसको शृंखला सुरु भएको छ।

बाटो कर असुल्दै स्थानीय सरकार

बाटो कर असुल्दै स्थानीय सरकार

आइतबार, २१ असोज २०७५

केही समयअघि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभरकै स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक पत्राचार ग-यो–सडक उपभोग गरेबापतको कर नलिनु।

कर बढ्यो, सुविधा बढेन

कर बढ्यो, सुविधा बढेन

बिहिबार, १८ असोज २०७५

बुटवल सुक्खा नगरकी सावित्रा भट्टराईले खानेपानीको समस्या भोग्न थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा थुप्रै नेताहरु मन्त्री र सांसद भए । स्थानीय तहले २१ वर्षपछि जनप्रतिनिधि पायो ।

स्थानीय तहमा अवैध निकासी कर

स्थानीय तहमा अवैध निकासी कर

मङ्गलबार, ०९ असोज २०७५

जिल्लास्थित गढवा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा कर लगाउने निर्णय ग-यो।

सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

सोमबार, ०८ असोज २०७५

ललितपुर महानगरपालिकाले आठ महिनाअघि कर संकलनको लागि एउटा टोली बनायो । आर्थिक समिति अन्तर्गतको त्यो टोलीमा महानगरपालिका–२१ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन, राजस्व प्रशासन महाशाखा डिल्लीराज शाक्य लगायत थिए।

स्थानीय निकायका कर पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीको सुझाव

स्थानीय निकायका कर पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीको सुझाव

मङ्गलबार, ०२ असोज २०७५

करको भार थपिएर व्यवसाय गर्न समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायहरुले स्थानीयकर हरु परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन्।

बढी कर नतिर्दा ठेकेदारले भत्काईदिए पसल

बढी कर नतिर्दा ठेकेदारले भत्काईदिए पसल

शनिबार, ३० भदौ २०७५

मागेजति कर नदिएको भन्दै ठेकेदारले लालबन्दीस्थित तरकारी बजारमा फलफूल व्यापारीको टहरा भत्काई दिएका छन्। ठेकेदारले बढी कर मागेको र त्यसको विरोध गर्दा आफूहरुको पसल नै भत्काई दिएको फलफूल व्यापारीले गुनासो गरेका छन्।

राज्यको कर आतंक : यसकारण आक्रोशित छन् जनता (भिडियो रिपोर्ट)

सोमबार, २५ भदौ २०७५

मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारकाे अवधारणा आयो। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारहरु बने। स्थानीय आफूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन जोहो गर्नुपर्ने दवाब बढ्दै गएपछि धेरै स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाउने क्रम बढ्दै गएको छ।

नगरको करविरुद्ध काँग्रेस

नगरको करविरुद्ध काँग्रेस

सोमबार, २५ भदौ २०७५

धुलिखेल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ लागू भएको करिब दुई महिनापछि नेपाली काँग्रेस नगर समितिले त्यसको विरोध गरेको छ।

जनतालाई कर र महङ्गीको भार थोपरियो : सभापति देउवा

जनतालाई कर र महङ्गीको भार थोपरियो : सभापति देउवा

आइतबार, २४ भदौ २०७५

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले जनतालाई कर र महङ्गीको भार थोपरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस बर्दियाको जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले जनतालाई विकास र सुशासन दिनुपर्नेमा उल्टै कर र महङ्गी बढाएर झन पीडा दिएको बताए।

कम्युनिस्ट कर सामन्ती रहर

कम्युनिस्ट कर सामन्ती रहर

बिहिबार, २१ भदौ २०७५

विगत केही समयदेखि देशका विभिन्न स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी कर लगाउने निर्णय गरिरहेका छन् ।

जनतासँग छलफल गरेर कर निर्धारण गरिने

जनतासँग छलफल गरेर कर निर्धारण गरिने

मङ्गलबार, १२ भदौ २०७५

रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले जनतासँग छलफल गरेर कर निर्धारण गर्ने भएको छ।

करको छलफलमा प्रदेश बेखबर

करको छलफलमा प्रदेश बेखबर

सोमबार, ११ भदौ २०७५

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग करको विषयमा बुधबार छलफल गर्दैछ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने उक्त छलफलमा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरु आउनेछन्।

जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेस निर्देशन : जताजतै कर नबढाउ

जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेस निर्देशन : जताजतै कर नबढाउ

सोमबार, ११ भदौ २०७५

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले जनताको ढाडसेकीने गरी स्थानीय तहमा कर नबढाउन पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

करका समस्या अध्ययन गर्न समिति बन्ने

करका समस्या अध्ययन गर्न समिति बन्ने

शुक्रबार, ०८ भदौ २०७५

सरकाले करका विषयमा देखिएका समस्याको अध्ययन् गरी समाधान निकाल्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। संघ, प्रदेश स्थानीय तहले विभिन्न खाले नयाँ कर र करका दर बढाउँदा जनअसन्तुटि बढ्दै गएपछि अध्ययन गर्ने योजना बनाएको हो।

करको दर र दायरा

करको दर र दायरा

बुधबार, ०६ भदौ २०७५

राज्यलाई कर तिर्नेहरूको गुनासो छ– कर तिरेअनुसार सेवा, सुविधा र सहुलियत पाइएन । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएन । कर नतिर्नेहरू भन्छन्— केही सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने राज्यलाई किन कर तिर्ने ? कर तिर्ने र कर नतिर्ने दुवैखाले नागरिकको प्रश्न जायज छ।

नेपालमा संसारकै थोरै कर : प्रधानमन्त्री ओली

नेपालमा संसारकै थोरै कर : प्रधानमन्त्री ओली

मङ्गलबार, ०५ भदौ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा संसारकै सबैभन्दा थोरै कर भएको बताएका छन्। मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा ओलीले नेपालमा जति थोरै कर, सस्तो बजार र मूल्य संसारमै नभएको बताए।

स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारद्वारा कर विवरण माग

स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारद्वारा कर विवरण माग

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

स्थानीय तहहरुले जनताको ढाड सेक्ने गरि कर लागू गरेको भन्दै व्यापक विरोध भईरहेका बेला ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसँग करको विवरण माग गरेको छ। प्रदेश ३ का ११९ वटै स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाएर स्थानीय तहले लगाउँदै आएको शीर्षकहरु र करको दर माग गरिएको छ।

कर बृद्धिकाे बचाउमा सत्तारूढ, विराेधमा विपक्षी

कर बृद्धिकाे बचाउमा सत्तारूढ, विराेधमा विपक्षी

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

स्थानीय निकाय गठनपश्चात जनतामा विभिन्न खालका कर लगाउने र करका दर पनि बढाइएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका समयमा प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा भने सत्तापक्ष संसाद कर वृद्धिका समाचारलाई भ्रामक भन्दै बचाउँमै लागे भने विपक्षीले यसलाई सरकारको ६ महिने उपलब्धि भन्दै आलोचना गरे।

कर आतंक रोक्न र मुलुकी ऐन सच्याउन कांग्रेसको माग

कर आतंक रोक्न र मुलुकी ऐन सच्याउन कांग्रेसको माग

आइतबार, ०३ भदौ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कर आतंक रोक्न र मुलुकी ऐन सच्याउन माग गरेको छ। बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको भन्दै कांग्रेसले न्यायोचित करका लागि तत्काल उचित समाधानको पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खर्च जुटाउन अनावश्यक कर

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खर्च जुटाउन अनावश्यक कर

आइतबार, ०३ भदौ २०७५

अर्नामा गाउँपालिका ३ अर्नामा टोलका रामप्रसाद ठाकुर(८०) चिन्ताले पिरोलिएका छन्। उनी चिन्तित हुनुको कारण हो, पाउँदै नपाएको सेवा वापत गाउँपालिकालाई तिर्नुपरेको ‘कर’। गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गरेको भए कर लिनु उचित हुन्थ्यो तर, नदिएको सेवा वापत कर लिँदा उनको मन दुखेको छ। ‘गाउँको सरकारले भनेको मान्नैपर्यो’, ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘गाउँको सरकार हामी गरिब किसानलाई सेवा नभई सास्ती दिन पो आएजस्तो महसुस हुन थाल्यो।’

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad